भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले गराएको मानवीयसँगै भौतिक क्षतिको यकिन विवरण आइसकेको छैन । अझै पनि बाढीको जोखिम कायमै छ भने उद्वार, राहत र पुनःस्थापनाको काम जारी छ । जलविद्युत आयोजना, सयौँ निजी घर तथा पसल, सवारी साधनलगायत बाढीले क्षतिग्रस्त भएका भौतिक सम्पत्तिको बीमाबापत कति बराबरको दाबी पर्छ भन्नेमा बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले कुनै अनुमान लगाउन सकेका छैनन् ।
तर, २०७२ सालको भूकम्प पछि र गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेन् आन्दोलन पछि बीमा कम्पनीहरुमा आएको भन्दा केही गुणा बढी बीमा दाबी (क्लेम) पर्न सक्छ भन्नेमा उनीहरु सचेत देखिएका छन् । जेन्जी आन्दोलनको क्रममा करिब २५ अर्बको बीमा दाबी परेको थियो । अहिले त्यसको केही गुणा बढी क्लेम पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
हाइड्रो, बैंक तथा अन्य निकायका कर्मचारीको जीवन बीमा गरिएको भएमा त्यसको पनि क्लेम पर्ने देखिन्छ । सामान्यतया कर्मचारीहरुको सामुहिक बीमा गरिएको हुन्छ । त्यस्तै बाढीमा परेर कोही घाइते भई स्थायी वा अस्थायी रूपमा अङ्गभङ्ग वा अपाङ्गता भएमा, जीवन बीमा पोलिसीमा accidental benefit थप गरिएको छ भने सोही अनुसारको क्षतिपूर्ति क्लेम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा झन्डै १ खर्बको बीमा दाबी पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यद्यपी, बीमा कम्पनीहरुले परेको दाबी वास्तविक र नियमानुसार छ कि छैन भनी निश्चित प्रक्रियामार्फत केलाउने गर्दछ । यस प्रक्रियालाई दाबी फर्स्योट प्रक्रिया (Claims Settlement Process) भनिन्छ । सो प्रक्रियापश्चात दाबी रकम घटेपनि सुरुमा खर्बको नजिक दाबी पर्न सक्ने भएकोले कम्पनीहरुले सोहि अनुसार तयारी गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बीमाको दाबी भूक्तानीमा समस्या हुँदैनः निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघ
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत रहेका सगरमाथा लुम्बिनी इस्न्योरेन्सका अध्यक्ष मनोहर दास मुलले नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु अहिलेको बाढीका कारण सिर्जना हुने बीमा दायित्व भूक्तानी गर्न सक्षम रहेको बताएका छन् । अहिले नै कति बराबरको दाबी पर्ला भनेर अनुमान लगाउन सकिने अवस्था नरहे पनि बीमा बापतको दाबी भूक्तानी गर्न कम्पनीहरु सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको बाढीले मानवीय क्षति ठूलो गरेको छ, प्रोपट्री लस सेकेण्डरी कुरा भएको छ’ उनले भने, ‘तर, क्रमशः लस भएको प्रोपट्रीको बीमा दाबी त आउँछ, त्यतिबेला नेपालका बीमा कम्पनीहरु आफ्नो कम्पनीमा परेको दाबी बापतको भूक्तानी गर्न सक्षम छन्, कुनै समस्या नहोला ।’
उनले भोटेकोशी, त्रिशुली लगायतका नदीमा आएको बाढीले भौतिक क्षतितर्फ कुरा गर्दा सबैभन्दा ठूलो क्षति जलविद्युत क्षेत्रमा गराएको बताएका छन् । तर, यीमध्ये विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाको बीमा नभएको हुन सक्ने र निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजना सबैको अनिवार्य बीमा गरिएको हुने उनको भनाइ छ ।
‘निजी क्षेत्रबाट बनेका र बन्दै गरेका हाइड्रोको बीमा भएको हुन्छ, यस आधारमा क्षति पुगेका आयोजनाबाट क्लेम आउँछ’ अध्यक्ष मुलले भने, ‘निजी घर, पसल, गोदामको हकमा चाहिँ कसैले बैंकबाट कर्जा लिएको छ भने बैंकले बीमा नगराई ऋण नदिने हुनाले उनीहरुले गराएका हुन्छन् । फाइनान्सिङ सुविधा नलिएकाहरुले चाहिँ बीमा गराउने चलन कम छ । अब चार्जिङ स्टेशन र पेट्रोल पम्पहरु पनि परेको भए तिनको पनि बीमा हुन सक्छ ।’
त्यस्तै नदी किनारका रिसोर्ट तथा होटेल र बैंकका शाखाले पनि बीमा गरेका हुन्छन् । त्यहाँबाट पनि बीमा दाबी पर्ने देखिन्छ ।
उनले उल्लेखित क्षेत्रको बीमा दाबी भूक्तानीका लागि नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सक्षम रहेको तर, रि–इन्स्योरेन्सको हकमा चाहिँ समस्या आउन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । ‘इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा घट्न सक्ला, यो अर्कै कुरा भयो । तर, दाबी भूक्तानी गर्न कम्पनीहरु सक्षम छन्’ अध्यक्ष मुलले थपे, ‘रि–इन्स्योरेन्सको हकमा बरु केही जटिला आइपर्न सक्ला । किनकी, रिक्स डाइभर्सिफाइ भन्दा पनि स्वदेशी कम्पनीलाई बिजनेश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर ठूलै जोखिम स्वदेशभित्र राखिएको अवस्था छ ।’
उनले यो घटनाले रि–इन्स्योरेन्सबापत कभर हुने जोखिमको ठूलो मात्रा स्वदेशभित्र राख्नु हुँदैन भन्ने सन्देश अझ टड्कारो गरी प्रवाह गरेको बताएका छन् ।
कागजात नष्ट भए होलान्, प्राधिकरणले तत्काल मापदण्ड बनाइदिनुपर्छः बीमक संघ
नेपाल बीमक संघका अध्यक्षसमेत रहेका सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरेन्द्र बहादुर बैदावरले पनि विगतका संकटहरुमा बीमा कम्पनीहरुले सहजै दाबी भूक्तानी गरिरहेको र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत थप सहयोग पनि गर्ने गरेको स्मरण गरेका छन् । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका सन्दर्भमा पनि सबै कम्पनीहरुले ‘डेडिकेटेड टिम’ नै बनाएर तयारी अवस्थामा राखेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रभावित जिल्लामा रहेका कम्पनीहरुका शाखामार्फत तथ्याङ्क संकलन गर्ने, जतिसक्दो छिटो दाबी भूक्तानी गर्ने जस्ता कुराहरुमा बीमा कम्पनीहरु लागिपरेका छन्’ अध्यक्ष बैदावरले भने, ‘फिल्डमा जानलाई अहिले चुनौति छ, त्यहीँ भएर अहिले नै कति बराबरको दाबी पर्ला भनेर अनुमान लगाउन सकिने स्थिति छैन । तर, यसअघिका महाविपत्तिको बेलामा परेको दाबीभन्दा निकै माथि जाने देखिन्छ ।’
उनका अनुसार बिमितहरुले दाबी गर्नका लागि कागजात र आवश्यक प्रमाणहरु नष्ट भएको हुन सक्ने भएकाले न्यूनतम् कागजातलाई आधार मानेर दाबी भूक्तानी गर्न सकिने प्रबन्ध बीमा प्राधिकरणले मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । ‘कागजात नष्ट भएको हुन सक्छ, त्यसकारण न्यूनतम् कागजातलाई आधार बनाएर दाबी गर्न सक्ने र सोही आधारमा कम्पनीहरुले दाबी भूक्तानी दिन सक्ने खालको मापदण्ड चाहिन्छ’ अध्यक्ष बैदावरले भने, ‘यसका लागि हामीले बीमा प्राधिकरणलाई पनि अनुरोध गरिसकेका छौँ ।’
उनले एक महिनामा पनि क्षतिको प्रष्ट विवरण आउन कठिन रहेको बताएका छन् । निजी घर, गाडी, गोदाम लगायतमा भएको क्षतिको विवरण १५ दिन जतिमा आउन सक्ने भएपनि कुल क्षतिको यकिन तथ्याङ्क भने एक महिनामा पनि आउन मुस्किल रहेको बैदावरको भनाइ छ । ‘अहिले फिल्डमा पुग्न सकिने अवस्था छैन, फिल्डमा नपुगी क्षतिको मूल्याङ्कन हुँदैन’ उनले भने, ‘यसका लागि पहिला एक्सेस रोड बन्नुपर्यो । यसका लागि कम्तीमा पनि एक महिना त लाग्छ होला ।’
