उर्जामा सरकारको योजना: निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार लाईसेन्स, डाटा सर्भर स्टेसनलाई प्रोत्साहन
सरकारले उर्जा विकास तथा उपयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै उर्जा विकास तथा...
ऊर्जा मन्त्रालयमा श्रेष्ठको दुई साता: नीतिगत सुधारमा जोड, ४ हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिएका छन्। पदभार सम्हालेको पहिलो दुई साता (चैत्र १३...
परिसंघद्वारा उर्जामन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल, निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापारको लाईसेन्स दिन आग्रह
नेपाल उद्योग परिसंघ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबीच छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ टोलीले सोमबार...
विवादित विद्युत बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले फेरि पठायो पत्र, पालना भएन सर्वोच्चको आदेश
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ बक्यौताको रकम तिर्न भन्दै पुनः उद्योगहरुमा पत्राचार गर्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित हुने गरी बक्यौता...
वर्षौदेखि रुग्ण भई बसेका आयोजनाहरू पहिला सम्पन्न गर्नुपर्छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना शुरू गर्नेभन्दा पनि वर्षौदेखि रुग्ण भई बसेका आयोजनाहरूलाई पहिला सम्पन्न...
इप्पानले भेट्यो उर्जामन्त्री, नियामकहरुले सहजीकरण भन्दा पनि दुख दिएर रमाएको गुनासो
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था इप्पानलाई सरोकारवाला निकाय भन्दा पनि साझेदार संस्थाको रुपमा अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्...
सिक्टा, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन जस्ता सिँचाइ आयोजनाहरू अब अलपत्र रहँदैन: मन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी–मरिन जस्ता सिँचाइ आयोजनाहरू अब अलपत्र अवस्थामा नछोडिने बताएका छन्। ७३औं...
मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न
५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो पुरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भौतिक तथा वातावरणीय प्रभावबारे स्थानीय सरोकारवालाबीच सार्वजनिक सुनुवाई...
