भारत सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरू (पीएसबी) लाई मजबुत र विश्वस्तरीय बनाउन मेगा मर्जरको योजना अघि सारेको छ। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले यस सम्बन्धमा काम सुरु भइसकेको बताउँदै यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई क्रेडिट विस्तार र वैश्विक प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्ने बताइन्। यो योजनाले हालका १२ वटा पीएसबीहरूलाई घटाएर मात्र चार ठूला बैंकहरूमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो मेगा मर्जर योजना नीति आयोगको सिफारिसमा आधारित छ। यसअन्तर्गत साना तथा मझौला पीएसबीहरूलाई ठूला बैंकहरूसँग विलय गरिने छ। यसले बैंकहरूको सञ्चालनलाई सरलीकरण गर्दै स्रोतको अधिकतम उपयोग, डिजिटल पूर्वाधारको सुधार र नीति कार्यान्वयनलाई छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। वित्तमन्त्री सीतारमणका अनुसार, भारतलाई ‘ठूला र विश्वस्तरीय बैंकहरू’ आवश्यक छ जसले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न सकोस्। यो योजना क्याबिनेट र प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) मा छलफलका लागि पठाइने तयारीमा छ।
मर्जरमा सामेल हुने साना तथा मझौला बैंकहरूमा भारतीय ओभरसिज बैंक (आईओबी), सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया (सीबीआई), बैंक अफ महाराष्ट्र (बीओएम) र बैंक अफ इन्डिया (बीओआई) पर्छन्। यी बैंकहरूलाई ठूला बैंकहरूसँग जोडिने छ। ठूला बैंकहरूमा स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई), पञ्जाब नेशनल बैंक (पीएनबी) र बैंक अफ बडौदा (बीओबी) मुख्य छन्। केही स्रोतहरूका अनुसार, कनारा बैंक पनि स्वतन्त्र रहन सक्छ।
मजरको जोडीहरू अझै अन्तिम रूपमा निर्धारित छैनन्, तर प्रस्तावित योजनाअनुसार :
भारतीय ओभरसिज बैंक (आईओबी) लाई एसबीआई वा पीएनबीसँग जोड्ने सम्भावना।
सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया (सीबीआई) लाई पीएनबी वा बीओबीसँग मर्जर।
बैंक अफ महाराष्ट्र (बीओएम) लाई कनारा बैंक वा बीओबीसँग।
बैंक अफ इन्डिया (बीओआई) लाई युनियन बैंक अफ इन्डिया वा एसबीआईसँग।
यी जोडीहरू छलफलमा छन् र अन्तिम निर्णय सरकारले लिनेछ। यसले पीएसबीहरूको संख्या घटाएर चारमा सीमित गर्नेछ : एसबीआई, पीएनबी, बीओबी र कनारा बैंक।
बैंकहरू किन मर्जर गरिँदैछन् ?
मर्जरको मुख्य कारण साना बैंकहरूमा बढ्दो सञ्चालन खर्च, नोन्-पर्फर्मिङ एसेट्स (एनपीए) को समस्या र स्रोतको अपव्यय हो। साना बैंकहरूको दिगोपन कमजोर हुँदै गएको छ, जसले क्रेडिट वृद्धिलाई असर पारिरहेको छ। मर्जरले बैंकहरूलाई मजबुत बनाई वैश्विक बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, कर्जा क्षमता बढाउने र डिजिटल सेवा सुधार्ने अपेक्षा छ। यो २०१७–२०२० को पूर्व मर्जरहरूको निरन्तरता हो, जसमा १० बैंकहरूलाई चारमा विलय गरिएको थियो।
योजना स्वीकृत भएमा आर्थिक वर्ष २०२६–२७ सम्ममा मर्जर पूरा हुने लक्ष्य छ। वित्तीय वर्ष २०२७ मा क्याबिनेट र पीएमओ स्तरमा छलफल हुनेछ। यसअघि २०१९ को मर्जरहरू एक वर्षभित्रै सम्पन्न भएका थिए।
आरबीआईले के भनेको छ ?
भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबीआईले प्रत्यक्ष रूपमा मर्जर घोषणा गरेको छैन, तर सरकारसँग बैंकहरू र ऋणदाताहरूसँग छलफलमा छ। वित्तमन्त्री सीतारमणका अनुसार, आरबीआईसँग ठूला बैंकहरू गठन गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। यसैबीच, आरबीआईले अक्टोबर २०२५ मा भारतीय कम्पनीहरूको एम एन्ड एका लागि बैंकहरूले ऋण दिने नीति खुला गरेको छ, जसले मर्जरलाई सहज बनाउन सक्छ।
