नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रर्दशनी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन एवं निर्यात वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनी केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनी केन्द्र स्थापना गर्न सकियो भने स्थानीय उत्पादनहरुको एकीकृत प्रर्वद्धन, बजारीकरण एवं एक द्धार प्रणाली मार्फत गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ ।’
रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्र्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । उनले थपे, ‘रेमिट्यान्सको झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च भईरहेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान गर्नेगरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ ।’
मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको लागि पनि आन्तरिक उत्पादन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेकोमा अग्रवालले जोड दिए ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘युवाहरुलाई स्वेदशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रणनीतिक योजना बनाईनुपर्दछ । रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने क्रममा अध्यागमनमा उनीहरुको सीप र ज्ञानको लगत संकलन गरी स्वदेशकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्दछ ।’
नेपाल उज्यालो युगमा प्रवेश गरिरहँदा विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा अझै पनि नीतिगत चुनौतीहरु देखापरेको भन्दै उनले ऊर्जा विधयेकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र वन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा गम्भिर चुनौती खडा गरेको बताए ।
‘संरक्षित वन क्षेत्रमा विद्युत विकास विभागमार्फत अनुमति लिएर डेभलपरहरुले लगानी गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय अदालतको फैसलाको आधारमा सम्बन्धित निकायबाट वन क्षेत्रमा भएको अवरोधले प्रसारण लाईन र आयोजना निर्माण अन्यौलमा परेको छ भने लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ थप जोखिममा परेको छ । यस्तोखाले जटिल प्रावधानलाई संसदबाट कानून बनाएर संशोधन गरिनुपर्दछ’ उनले भने ।
ऊर्जा विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानका कारण जलविद्युत आयोजना बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । धितोपत्र बोर्डले झण्डै ५० जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन आईपीओ रोकेर राखिदिएको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले निर्माणाधिन आयोजनामा आईपीओ जारी हुन नसकेपछि आयोजना निर्माणमा वित्तीय अवरोध सिर्जना भएको बताए ।
जग्गाको हदवन्दीले गर्दा ठूला औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणमा ठूलो अवरोध सृजना गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । कृषि व्यवसाय लगायत अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार यसको दायरा फराकिलो पारिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीहरु पीडित भएको भन्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रको समस्या अविलम्व समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । धेरै सहकारीहरुले स्थीर सम्पत्तिमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि ‘एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
