स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघबीच जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा पोलीसी De-Tariff मा गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८।०३।०६ मा जारी गरेको निर्देशिका “Minimum Premium rate for non-tariff insurance” जारी गरेपछि इप्पान यसको विरोधमा आन्दोलनमै उत्रिएको थियो । निर्देशिका कार्यान्वयनपछि आयोजनाहरुको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमक र बीमित बीचमा विवाद बढ्ने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने इप्पानको माग थियो ।
बीमा प्राधिकरणले इप्पान र बीमक संघलाई यसबारे सहमतिमा आउन निर्देशन दिएपछि इप्पानको तर्फबाट अध्यक्ष, गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन तथा नेपाल बीमक संघका तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष बीरेन्द्र वैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का भएको समिति गठन गरिएको थियो । लामो छलफलपछि De-Tariff मा जाँदा उपयुक्त हुने ठहरसहित सर्वसम्मत रुपमा निणर्य गरी २०८१ साल साउन १३ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आधिकारिक रुपमा समितिको तर्फबाट इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले पत्राचार समेत गरिसकेका छन्।
यसैगरी इप्पान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने बिमा प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशत बराबरनै जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निणर्यसहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको इपानले जनाएको छ।
De-Tariff मा जाने र बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशतकै आधारमा जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच भएको सहमति अनुसार नै यसको यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि इप्पानले बीमा प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गरेर बीमा सम्बन्धमा अहिले देखिएको विवाद समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि बीमा प्राधिकरणलाई इप्पानले अनुरोध गरेको छ।
