पन्चकन्या ग्रुप अन्तर्गतका दुइ उद्योगको विद्युत बक्यौता विवादमा विद्युत नियमन आयोगले प्राविधिक पक्षको स्थलगत निरीक्षण गराउने आदेश दिएको छ । प्राधिकरणले आज माघ २ गतेको लागि गठन गरेको इजलाशले प्राविधिक पक्षको स्थलगत निरीक्षणको आदेश दिएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत बक्यौता विवाद बढेपछि पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग र पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिजले आफुहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विजुली नै प्रयोग नगरेको भन्दै नियमन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । जसमा नियमन आयोगले कार्तिक ३० गते पहिलो सुनुवाई गरेको थियो । पहिलो सुनुवाईमा आयोगको इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो । त्यसपछि मङ्सिर १२ गते अर्को सुनुवाई भएको थियो।
दुवै पक्षले लिखित जवाफ पठाएपछि आयोगले उजुरीकर्ता दुई कम्पनीमा र कम्पनीले विपक्षी बनाएका विद्युत प्राधिकरणमा पनि स्थलगत निरीक्षण गर्ने आदेश दिएको हो। यस संगै विज्ञसहितको टिम लिएर आयोगका कर्मचारीहरु छिट्टै पन्चकन्या ग्रुपको भैरहवास्थित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग र पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिजको साथै विद्युत प्राधिकरणको स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएका छन्। जहाँ प्राविधिक पक्षको साथै कम्पनी र प्राधिकरणले पनि इजलाशमा पेश गरेका विभिन्न विवरणको निरीक्षण हुने छ। निरीक्षणमा जाने टोलीलाई टोलीले चाहेको जुनसुकै विषय निरीक्षण गर्न दिन, टोलीले माग गरेका कागजात र विवरण उपलब्ध गराउन पनि आयोगले दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ । साथै टोलीले कुनै छलफल गर्न चाहेमा त्यसमा पनि सहयोग गर्न इजलाशले आदेश दिएको छ ।
भैरहवास्थित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग र पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिजले विवादित विद्युत बक्यौताको पहिलो किस्ता विद्युत प्राधिकरणमा बुझाएर न्यायिक निरुपणको लागि विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । जसमा दुवै उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सप्लाई लिएको उपोभोक्तालाई वक्यौता विद्युत महशुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए।
पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योगले पहिलो किस्ताबापत ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिजको पहिलो किस्ताबापत १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ बुझाएपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोडिदिएको थियो ।
