विद्युत नियमन आयोगले विद्युतको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ। आयोगको पुस २५ गते बसेको बैठकले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम र नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रलायद्वारा जारी गरिएको “जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क”को नीतिगत खाका आधारमा विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ “विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” जारी गरेको हो।
विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच (Open Access) भन्नाले विद्युत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय/संस्थाबाहेक अन्य निकाय/ संस्थाहरु, जस्तैः विद्युत उत्पादक, विद्यु व्यापारमा संलग्न कम्पनी, तथा ठुला विद्युत उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो।
उदाहरणस्वरूपः सामान्यतया, अहिले हामी सबैले प्रयोग गर्ने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) बाट तोकिएको दरमा लिन्छौं । तर अब विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागु भएपछि हाललाई ठूला ठूला विद्युत उपभोक्ताहरुले ने.वि.प्रा. बाहेकका निजि विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु (Independent Power Producers) संग सिधै विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्ने छन्। यसको लागि जुन प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत खरिद गर्ने भनिएको हो, सो प्रसारणलाईन विद्युत प्रवाह गर्नको लागि खाली रहेको यकिन गर्नु पर्ने छ । यसरी खरिद गरिएको विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ, सो प्रयोग गरेवापत लागि सम्बन्धित शुल्क जस्तैः प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ् शुल्क, डेभियेसन शुल्क, आदि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
उल्लेखित निर्देशिकामा ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्युनतम १ मे.वा. क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी भई ३३ के.भी. वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा भेदभावरहित खुल्ला पहुँचको सेवा लिन सक्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त निर्देशिकामा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्दा सोको क्षमता भने न्यूनतम् १० मे.वा. हुनु पर्ने उल्लेख छ। निर्देशिका बमोजिम खुल्ला पहुँच प्रदान गरिएका निकायलाई यस निर्देशिकाको अधिनमा रही बिना भेदभाव प्रसारण वा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने हक रहने आयोगले जनाएको छ।
आयोगद्वारा जारी गरिएको उक्त निर्देशिकामा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच (५ वर्षभन्दा बढी, विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म), मध्यकालीन खुल्ला पहुँच (१ वर्षभन्दा बढी देखि ५ वर्षसम्म ) र अल्पकालीन खुल्ला पहुँच (१ वर्षसम्म, न्युनतम २४ घण्टा अवधिका लागि) गरी तीन वर्गको खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ र खुल्ला पहुँचको उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचलाई प्रथम, र अल्पकालीन खुल्ला पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ।
नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालका अनुसार खुल्ला पहुँचको निवेदन बुझ्ने र त्यसउपर आवश्यक कारवाही गरी खुल्ला पहुँच प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली संचालन विभागलाई (सरकारले अन्यथा नतोके सम्म ) नोडल एजेन्सीको रुपमा तोकिएको छ। खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने खुल्ला पहुँच प्राप्त गरे बापत खुल्ला पहुँचको प्रयोगकर्ताको प्रकार अनुसार प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्याण्ड बाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क, तथा सञ्चालन शुल्क गरी ९ किसिमका शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
अर्थात्, सबै खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क लाग्ने छैन। तर, यी शुल्कहरु समय समयमा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछन्। तर, दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच प्राप्त गर्दा प्रणालीको स्तरोन्नति एवम् सुदृढिकरण वापतको रकममा खुल्ला पहुँच प्राप्त गर्ने व्यक्तिले समेत योगदान गर्नु पर्ने हुन सक्छ। खुल्ला पहुँचको कार्यान्वयनको लागि नोडल एजेन्सीले विष्तृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र खुल्ला पहुँच प्राप्तिका शर्तहरु उल्लेख भएको प्रसारण वा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र खुल्ला पहुँच ग्राहकका बीच हुने खुल्ला पहुँच सम्झौताको नमुना निर्माण गर्ने छ।
खुल्ला पहुँचसम्बन्धी कुनै प्रकारको गुनासो भएमा खुल्ला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधान समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने र त्यस्तो समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा आयोगसमक्ष विवाद समाधानको लागि निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
खुल्ला पहुँच निर्देशिकाले खुल्ला पहुँचको पूर्वतयारी र कार्यान्वयन दुवै पक्षलाई समेटेको छ। खुल्ला पहुँचलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले समेत केहि थप निर्देशिका निर्माण गर्नु पर्ने, केन्द्रिय निकायले समेत कार्यविधि र खुल्ला पहुँच सम्झौताको मस्यौदा निर्माण गर्नु पर्ने तथा प्रसारण तथा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले समेत मिटरिङ्गसंग सम्बन्धित कार्य खुल्ला पहुँच को कार्यन्वयन हुनेछ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. धितालका अनुसार कुनै पनि देशको विद्युत क्षेत्रमा खुल्ला पहुँच प्रारम्भ हुनु एक कोशेढुंगा हो। खुल्ला पहुँच प्रारम्भ हुँदा प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्ने मार्गप्रशस्त हुन्छ किनकी खुल्ला पहुँच अन्तर्गत वितरण तथा प्रसारणका संरचना निर्माण र संचालन गरे बापत त्यस्ता संरचनाको स्वामित्व भएका संस्थाले प्राप्त गर्ने दस्तुरहरु सम्बन्धी व्यावसायिक स्पष्टता रहन्छ। त्यसै गरी, यसले विद्युत उत्पादकले स्वयम् विद्युतको बजार खोज गरी प्रत्यक्ष रुपमा विद्युत बेच्ने विकल्प खुल्ला रहने डा. धितालको भनाई छ।
हाल नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा भूमिका खोजेको छ। यस निर्देशिकाले कुनै पनि प्रसारण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रसारण संरचनामा उपलब्ध रहेको क्षमता प्रयोग गरी निजी क्षेत्रलाई स्वदेशमा एवम् विदेशमा विद्युत निर्यात गर्ने नियामकीय खाका प्रदान गरेको छ। आयोगका अनुसार यस व्यवस्थाले समग्र रुपमा उत्पादन एवम् वितरणलाई समेत दक्षतापूर्ण रुपले संचालन हुने वातावरण पनि निर्माण गर्दछ। यस प्रणालीले विद्युत प्रसारण संरचनाको प्रयोगको दक्षता वृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ। भोलिका दिनमा ग्राहस्थ विद्युत उपभोक्ताले समेत विद्युत आपूर्तिकर्ता रोज्ने प्रणाली विकास गर्ने पद्दति खुल्ला पहुँच विना सम्भव नरहेको आयोगको भनाई छ।
हाल विद्युत खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा विभिन्न चुनौतीहरु देखा परेका छन्। यसले गर्दा विद्युत उत्पादन आयोजनाहरु अघि नबढी विद्युत विकास नै ठप्प पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत देखिएको छ। खुल्ला पहुँचले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसंग जोड्ने भएकाले बजार स्वयम् खोज्न गर्न सक्ने दक्ष प्रवर्द्वक तथा व्यवसायीहरु आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता कुरेर बस्नु पर्दैन। अर्थात् अब विद्युत प्राधिकरण नभए पनि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुन सक्ने छ ।
खुल्ला पहुँचको सफल कार्यान्वयनको लागि आयोगले अन्य निर्देशिकाहरु समयानुकुल हिसाबले जारी गर्ने र सबै खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका कमी कमजोरीलाई समय समयमा सम्बोधन गरी सुधार्दै जाने आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालले बताएका छन्।
