डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महशुल विवादमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की समेतको उपस्थितिमा ३ बुँदे समझदारी बनेको भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासहित निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रुपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई बोलाएर छलफल गर्दा ३ बुँदे समझदारी बनेको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले दिएको जानकारी अनुसार विद्युत प्राधिकरणले तोकेको कुल बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गर्दा आउने रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाउने, त्यसपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्ने र उद्योगीहरू कानुनी उपचारमा जान सक्ने समझदारी भएको थियो । तर, बिहिबार बिहानसम्म पनि उक्त समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कुलमानको अडान
महासंघका अध्यक्ष ढकालले यो समझदारी नै अहिलेको समस्या समाधान गर्ने उत्तम विकल्प भएकाले पीडित उद्योगीहरुको म्यान्डेट अनुसार आफूले पहलकदमी लिएर समझदारी गराएको बताएका थिए । तर, त्यो कुनै लिखित सहमति थिएन । केवल मौखिक ‘अण्डरस्ट्याण्डिङ’ मात्रै थियो । जसका कारण समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
छलफलमा सहभागी भएका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीहरुबाट प्राधिकरणले धरौटीका रुपमा नभई पहिलो किस्ताका रुपमा मात्रै रकम स्वीकार गर्ने बताएका छन् । ‘उहाँहरुले धरौटीका रुपमा बुझाउने हो भने पनि प्राधिकरणले नियमित खातामै पैसा बुझ्ने हो, छुट्टै धरौटी खाता खोल्ने कुरा आउँदैन’ मन्त्री घिसिङले प्रष्टसँग अडान राखेका छन्, ‘पहिलो किस्ताका रुपमा प्राधिकरणमा पैसा बुझाएको केही मिनेटमै लाइन जोडिन्छ, लाइन जोड्न समस्या छैन ।’
उनले यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले वा प्राधिकरणले कसैलाई पनि पत्र नपठाउने बताए । लिखित सहमति बिना भएको समझदारीको विषयमा कुनै पनि लिखित पत्र कतैबाट कसैलाई पनि नपठाइने मन्त्री घिसिङको अडान छ ।
यस्तै, उनले उद्योगीहरूले किस्ताबापत रकम जम्मा गर्दा लिखित रुपमा ‘विवादित रकम भएकाले हाम्रो सहमति छैन’ भनेर चिठी नै दर्ता गराउन सक्ने मन्त्री घिसिङको भनाइ छ । ‘उहाँहरुले त्यसरी लेखेको चिठी नै प्राधिकरणका दर्ता हुने भएकाले यसले उहाँहरुलाई विद्युत नियमन आयोग वा अदालतमा जाने बाटो सधैँ खुला राख्छ’ मन्त्री घिसिङले थपे ।
त्यसैगरी, महासंघ अध्यक्षले पुनरावलोकन प्रक्रिया जारी गर्ने समझदारी भएको बताएपछि बिजनेश पानाले ‘अब विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले खारेज गरेको उक्त प्रक्रिया पुन: सूचारु हुने समझदारी बनेको हो ?’ भनेर सोधेको थियो । उनले यो विषय सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले कसरी अघि बढाँछन्, त्यसमा भरपर्ने भन्दै कुटनीतिक जवाफ दिएका थिए । तर, मन्त्री घिसिङले भने प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया बन्द भइसकेकाले अब पुन: सूचारु गर्ने भन्ने सवाल नै नरहेको प्रष्ट्याएका छन् ।
‘हामीले प्राधिकरणबाट ३५ दिनभित्र ५ प्रतिशत धरौटी राखेर उद्योगीहरु प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आउन सक्ने निर्णय गरेका थियौँ, त्यो ३५ दिने समयसीमा सकिएर नै प्रक्रिया बन्द भएको हुनाले यो बाटो बन्द भइसक्यो’ उनले भने, ‘अब उद्योगीहरु जान सक्ने भनेको नियमन आयोग र अदालतमा मात्रै हो । अदालतले तिमीले पैसा लिनु उचित भएन भनिदियो भने प्राधिकरणले फिर्ता गरिहाल्छ ।’
