उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत कटौती गरेका ५ उद्योगमा तत्काल विद्युत जडान नगरे बाँकी सबै उद्योगमा आफैँ बिजुली कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नामबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरुले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा बिजुली नजोडिए बाँकी उद्योगमा आफैँ बिजुलीको लाइन कटौती गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
उद्योगीहरुले प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आफूहरुलाई तर्साउने र धम्काउने काम गर्दै आएको समेत बताएका छन् ।
“डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ, यसप्रति उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उद्योगीहरुले प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र निर्देशन विपरीत हुने गरि बक्यौता भूक्तानीको लागि भन्दै उद्योगमा पत्र पठाएको तर, कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हो भन्ने कुनै आधार र कारण पेश नभएको समेत जनाएका छन् ।
प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टील गरी ५ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेको छ ।
उद्योगीहरुले भने प्रमाण दिए महसुल तिर्न तयर रहेको फेरि पनि दोहोर्याएका छन् ।