डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादित विद्युत महशुल उठाउने सन्दर्भमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि विद्युत प्राधिकरण हौसिएको छ । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता उठाउन बक्यौता नतिरेका उद्योगमा पुनः बिजुलीको लाइन काट्ने तयारी अघि बढाइसकेका छन् ।
यसअघि प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगसँग लाइन काट्न सहमति माग गर्दा आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयबाट छुट्टै समिति गठन भएको भन्दै सहमति दिएको थिएन । तर, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार ऊर्जा मन्त्रीले प्रा.डा अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिलाई काम लगाउन रोक लगाएसँगै प्राधिकरण पुनः लाइन काट्न सहमति माग गर्दै नियमन आयोग जाने तयारीमा जुटेको छ ।
‘अदालतको आदेश आइपुग्नासाथ हामी नियमन आयोगसँग लाइन काट्ने सहमति माग गर्छौ, नियमन आयोगले सहमति प्रदान गर्नासाथ लाइन काट्न सुरु गर्छौँ’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
सर्वोच्चको आदेश लगत्तै प्राधिकरणले लाइन काट्ने सहमति खोज्दै नियमन आयोग जाने तयारी गरिरहेको अवस्थामा नियमन आयोग पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । तर, नियमन आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेश आइनसकेको बताउँदै आदेश आइसकेपछि छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने बताएकी छिन् ।
तर, अहिले नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल जर्मनीमा छन् । विद्युत प्राधिकरणले चाँडै पत्र पठाएपनि आयोगका अध्यक्ष धिताल नफर्किएसम्म निर्णय भने हुँदैन । उनी स्वदेश फर्किन अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ ।
‘अदालतको आदेश आइपुग्दासम्म अध्यक्ष ज्यू पनि आइपुग्नु हुन्छ होला’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
विभिन्न उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेबापत २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको हिसाब छ ।
