राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । तर, समीक्षामा अटोमोबाइल्स र रियल–स्टेट क्षेत्र सम्बन्धि कुनैपनि प्रावधान समावेश गरिएको छैन ।
जेनजी आन्दोलन पश्चात अटोमोबाइल्स क्षेत्र सुस्ताएको छ । त्यसकारण अटोमोबाइल्स क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अटो लोनमा सहजता प्रदान गर्ने नीतिको अपेक्षा गरेको थियो । खासगरी लोन टू भ्यालू रेसियोमा फेरबदल हुनेपर्ने माग अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले राख्दै आएका थिए । अहिले सबैखाले सवारी साधन खरिदमा लोन टू भ्यालू रेसियो ६०ः४० छ । यस प्रावधानले गाडी बिक्री हुन नसकिरहेको भन्दै व्यवसायीहरुले लोन टू भ्यालू रेसियो ८०ः२० गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत लोन टू भ्यालू रेसियोसहित अटोमोबाइल्स क्षेत्र सम्बन्धि कुनैपनि प्रावधान समावेश गरेन ।
त्यस्तै, घरजग्गा कारोबार पनि सुस्ताएको बेला राष्ट्र बैंकले सहज हुने नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग थियो । घर तथा जग्गा किन्दा बैंकहरुले प्रदान गर्न पाउने ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । तर, यो विषयमा पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
