चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशियटिभ’ (बीआरआई) परियोजनामार्फत चिनियाँ ऋण स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने रस्साकस्सीकै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका छन् । सत्तारुढ दलबीच बीआरआई परियोजनालाई ऋणका रुपमा स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सहमति हुन नसकेको हो ।
त्यसो त, नेकपा एमालेको उपत्यकाका ३ जिल्लाले आयोजना गरेको ‘जागरणसभा’मा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले नेपालको प्राथमिकता अनुदानमा रहेको बताउँदै ऋण लिने अवस्था नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिलाई बीआरआई परियोजनासँग जोडेर ब्याख्या पनि गरिए । यद्यपी, अहिले दातृ निकायबाट अनुदान मात्रै लिने वा ऋणलाई पनि स्वीकार गर्ने भन्ने बहस राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ ।
नेपालको ऋण कति छ ?
सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र नागरिक अगुवाहरुले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई एकै बाकसमा हालेर जनसङ्ख्यामा भाग लगाउँदै एक जना नागरिकको थाप्लोमा यति हजार ऋण भन्दै चर्चा गरिरहेका छन् । तर, त्यसमा बाह्य ऋणको अंश कुल ऋणमा जम्मा २२.५६ प्रतिशत मात्रै छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको कुल ऋण हालसम्म २५ खर्ब २३ अर्ब भन्दा केही बढी छ । यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४ प्रतिशतभन्दा केही बढी हो । त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२.५६ प्रतिशत छ ।
कहाँ कहाँबाट लिन्छ नेपालले ऋण ?
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गत असार मसान्तसम्मको विवरण अनुसार तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले १० वटा मुद्रामा ऋण लिने र दिने सम्झौता गरेको छ । यस अनुसार नेपालले १७ वटा दातृ निकाय र देशको ऋण तिर्न बाँकी छ ।
नेपालले लिएको ऋणमध्ये विश्व बैंकसँग लिएको ऋणको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा)सँग नेपालले कुल ऋणको ४८.८६ प्रतिशत ऋण लिएको देखिन्छ ।
दोस्रोमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) छ । नेपालले गत असार मसान्तसम्म एडीबीसँग कुल ऋणको ३२.४० प्रतिशत ऋण लिएको छ । द्विपक्षीय ऋण सहायता अन्तर्गत नेपालले कुल ऋणको १०.११ प्रतिशत ऋण जापान, भारत र चीनबाट लिएको छ ।
ब्याजदर कति ?
नेपालले तिर्नुपर्ने द्विपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा जापानको छ । द्विपक्षीय ऋणमा जापानसँग लिएको ऋणको हिस्सा ४.०६ प्रतिशत रहेको छ भने भारतको ३.२३ प्रतिशत र चीनको २.८२ प्रतिशत हिस्सा छ ।
दक्षिण कोरियाको ०.४० प्रतिशत, कुवेती कोषको ०.१५ प्रतिशत, बेल्जियमको ०.०४ प्रतिशत, साउदी कोषको ०.२५ प्रतिशत र फ्रान्सको ०.०८ प्रतिशत छ ।
अधिकांश बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणको ब्याजदर १ देखि १.५० प्रतिशत रहेको छ । भारतबाट नेपालले लिएको ऋणको औसत ब्याजदर १.४० प्रतिशत र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.७५ प्रतिशत देखिन्छ ।
नेपालको वैदेशिक ऋण बढी हो ?
नेपालले हालसम्म लिएको ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा कम छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालको वैदेशिक ऋण डराउनुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छैन । नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरेको संस्था फिचले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको ‘आईडीआर सूचक’अनुसार पनि हालकै अवस्थामा वैदेशिक ऋण ठूलो भार र चिन्ताको विषय नभएको संकेत गरिएको छ ।
उक्त संस्थाका अनुसार नेपालको कुल सरकारी ऋणमध्ये ४० प्रतिशत आसपास मात्रै बाह्य ऋण रहेको, उक्त ऋण तिर्न सुरु गर्नुपर्ने औसत अवधि १३ वर्ष रहेको र औसत ब्याजदर पनि १ प्रतिशत मात्रै छ ।
यद्यपी, सन् २०२६ बाट नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछि भने अहिलेकै जस्तो दाताहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने अवस्था नरहने जानकारहरु बताउँछन् ।
