शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पेश गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका हुन् ।
विनियोजनमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब चालु खर्चका लागि र ४ खर्ब ३१ अर्ब पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । ४ खर्ब २२ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी)का लागि छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ राजस्वमार्फत १४ खर्ब ५ अर्ब र विदेशी अनुदानबापत ६१ अर्ब प्राप्त हुने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । यस्तै, २४७ अर्ब विदेशी ऋण र ४१० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने उनको भनाइ छ ।
जेन्जी आन्दोलनपछि भएको चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहित एकल पार्टीको सरकार बनेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट आम जनताको धेरै नै अपेक्षा छ। विज्ञ अर्थमन्त्रीका रुपमा रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेको बजेटले अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्ने खालको बजेट ल्याउने अपेक्षा थियो। मन्त्री वाग्लेले केही हदसम्म आम जनअपेक्षालाई सम्बोधन गरेका छन् । वार्षिक १० लाखसम्मको आम्दानीमा कुनै आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले धेरै मध्यम वर्गलाई लाभ हुने देखिएको छ। तर उनले बजेटमा ल्याएका केही विषय जनस्तरबाट नै आलोचित बनेका छन् ।
स्रोतको दबाबमा रहेका अर्थमन्त्रीले राजश्व बढाउँनको लागि नयाँ स्रोत खोज्ने क्रममा मध्यम वर्गीय नागरिकलाई नै आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन् । जसको आलोचना भईरहेको छ। यद्यपि ति व्यवस्था गरिनुपछाडीको उदेश्य र कार्यान्वयनबारे अर्थमन्त्रीले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा थप प्रष्ट पार्ने नै छन्।
यी हुन् सर्वाधिक आलोचना भएका ४ विषय
१. विद्युतमा भ्याट
अर्थमन्त्रीले यस बजेटबाट विद्युत महशुलमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । बजेट वक्तब्यमा भनिएको छ ‘ अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छु।’ अर्थात् अब ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत खपत गरेमा भ्याट लाग्ने छ। भ्याटको दर भने ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
विद्युत खपत बढाउनु पर्ने नीति लिनु पर्नेमा बढी खपत गर्दा उल्टो कर तिर्नु तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएकोले मन्त्री वाग्लेको यो व्यवस्थाको आलोचना भएको छ। पूर्व उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारको यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको भन्दै यो व्यवस्था फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
एकातिर प्रतिव्यक्ति खपत १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य लिएको तर अर्कोतिर ५० युनिट भन्दा बढी खपत गर्दा नै कर तिर्ने व्यवस्थाले खपत बढ्ने भन्दा घट्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।
२. शिक्षामा कर
मन्त्री वाग्लेले शिक्षामा पनि समता शुल्क नामको कर लगाएका छन्। यसो हुँदा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई थप करको भार परेर शिक्षा महँगो हुने भएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयबाट तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिमबाहेक शिक्षा लिएमा यस्तो कर लाग्ने व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका सबै शैक्षिक संस्थाहरू, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयमा यो कर लागू हुने छ।
३ प्रतिशत रहेको यो कर विद्यार्थीबाट नै असुल्ने व्यवस्था रहेकोले यसको भार अभिभावकलाई पर्ने छ। किनभने विद्यालयले अभिभावकलाई दिने मासिक वा वार्षिक शुल्कको बिलमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थप गरेर पठाइनेछ ।
शिक्षालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेबेला उल्टो शिक्षा मै कर लगाएपछि मन्त्री वाग्लेको आलोचना भईरहेको छ। तत्कालीन अर्थ मन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५/६६ मा बजेट ल्याउँदा यस्तै खाले कर लगाएका थिए । सुरुमा त्यस्तो कर ५ प्रतिशत रहेपनि ब्यापक विरोधपछि १ प्रतिशतमा झारिएको थियो। त्यस्तो कर विवादित बनेको र कार्यान्वयन हुन नसकेपछि फिर्ता लिइएको थियो। अहिले फेरि सरकारले शिक्षामा कर लगाउन थालेको छ। हरेक जसो घरमा विद्यालय जाने विद्यार्थी हुने र कर लगाउँदा लगभग सबैलाई नै थप आर्थिक भार पर्ने भएकोले यसको आलोचना भईरहेको छ।
३. स्वास्थ्यमा पनि समता कर
मन्त्री वाग्लेले शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि समता कर लगाएका छन् । स्वास्थ्य समता शुल्कका नाममा थपिएको करले अस्पताल गएर स्वास्थ्य उपचार गराउँदाको शुल्क बढ्ने छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएको हकमा सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने उल्लेख छ। यसो हुँदा निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीबाट कुल सेवा शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर असुल गर्ने छन् । यसो हुँदा स्वास्थ्य सेवा पाउँन महँगो पर्ने छ।
सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो नहुने, र धेरै समय पालो कुर्नु पर्ने भएकोले सेवाग्राहीहरु निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुन्छन् । तर अबदेखि निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा कर लाग्ने भएको हो । यसको पनि आलोचना भईरहेको छ ।
४. विद्युतीय गाडीको कर
यस अघि विद्युतीय गाडीमा मोटरको किलोवाट क्षमताको आधारमा करका दर लगाइएको थियो। तर अब भने मन्त्री वाग्लेले मूल्यको आधारमा कर लगाउने भएका छन् । त्यस्तै विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क खारेज गरेर अब स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क असुल गरिने छ। यस्तो शुल्क २० लाखसम्म पर्ने विद्युतीय गाडीमा २.५ प्रतिशत, २० देखि ३० लाखसम्म पर्ने गाडीमा २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाख पर्ने गाडीमा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्म पर्ने गाडीमा ९० प्रतिशत र ५० लाखभन्दा भन्दा बढी पर्ने गाडीमा १२० प्रतिशत कर लाग्ने छ। यस बाहेक २० प्रतिशत भन्सार महशुल, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर, र १३ प्रतिशत भ्याट सबै गाडीमा लाग्ने छ। यी करले इभी मूल्य ४० लाखसम्म बढ्ने व्यवसायीको अनुमान छ ।
प्रदुषण पनि नहुने, विद्युत खपत बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि घट्ने भएकोले सरकारले विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने आम अपेक्षा थियो। तर मन्त्री वाग्लेले विद्युतीय गाडीमा १६८ प्रतिशतसम्म कर लगाएपछि यो कदमको पनि आलोचना भएको छ।
तर अर्थमन्त्रालयले ५० लाखभन्दा माथिको गाडीलाई लक्जरीको रुपमा राख्दै बढी कर लिने नीति लिएको देखिन्छ। सस्ता गाडीमा कर २.५ प्रतिशत मात्र रहेकोले इभीलाई प्रोत्साहन नै गर्ने र प्रोग्रेसिभ कर प्रणाली लागु गरिएकोले धेरै कमाउने/सक्ने वर्गले मात्र धेरै कर तिर्नु पर्ने मन्त्रालयको बुझाई देखिन्छ ।
