अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अनुहारसहित नयाँ २५० डलरको नोट जारी गर्ने प्रस्तावले अमेरिकामा ठूलो चर्चा, हलचल र विवाद पैदा भएको छ। यो प्रस्ताव अमेरिकाको २५० औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा ल्याइएको हो।
सांसद जो विल्सन (रिपब्लिकन, साउथ क्यारोलिना) ले फेब्रुअरी २०२५ मा “Donald J. Trump $250 Bill Act” विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। ट्रेजरी विभागका केही उच्च अधिकारीहरू (जस्तै U.S. Treasurer Brandon Beach) ले पनि Bureau of Engraving and Printing (BEP) लाई यसको प्रोटोटाइप बनाउन दबाब दिइरहेका छन्।
यो नोट अमेरिकाको २५० वर्षको स्वतन्त्रता उत्सवसँग जोडिएको छ। प्रस्तावकहरूका अनुसार ठूलो मूल्यको नोटले परिवारहरूलाई कम नोट बोक्न सहज हुन्छ र राष्ट्रपतिको सम्मान पनि हुन्छ। तर ट्रम्पको यो योजनालाई अमेरिकी संसद, ट्रेजरी सेक्रेटरी, फेडरल रिजर्भ र अदालतले पनि रोकिदिन सक्छ ।
हाल १,२,५,१०,२०,५०, र १०० डलरका नोटहरु प्रचलनमा छन् । ति नोटमा क्रमश जर्ज वाशिङ्टन, थोमस जेफरसन , अब्राहम लिंकन, एलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन, एन्ड्र्यू ज्याक्सन, युलिसिस एस. ग्रान्ट र बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको फोटो छ ।
५००,१०००,५००० र १०००० का नोटहरू पनि छापिएको भएपनि अहिले ति नोट छाप्न बन्द गरिएको छ। यी अझै कानुनी रूपमा वैध छन् तर कलेक्टरहरूको हातमा छन्। $100,000 को नोट भने कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा जारी भएको थिएन।
नोट जारी गर्नको लागि पहिले अमेरिकी संसदले कानून बनाउनु पर्छ, ट्रेजरी सेक्रेटरी र फेडरल रिजर्भ बोर्डको सहमति चाहिन्छ, Bureau of Engraving and Printing (BEP) ले डिजाइन, सुरक्षा फिचर र प्रिन्टिङ गर्छ। त्यसपछि फेडरल रिजर्भ बैंकहरू मार्फत वितरण हुन्छ।
१८६६ को Thayer Amendment ले स्पष्ट रूपमा जीवित व्यक्तिको तस्बिर अमेरिकी नोट, बन्ड वा सेक्युरिटीमा राख्न निषेध गरेको छ। यो कानुन स्पेन्सर क्लार्क नामक कर्मचारीले आफ्नै तस्बिर राखेपछि ल्याइएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ। केही विधेयकहरूले राष्ट्रपति पद सम्हालेका व्यक्तिलाई अपवाद बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर अहिलेसम्म यो कानुन कायम छ।
यो प्रस्तावलाई आलोचकहरूले “vanity project” (आत्मप्रशंसा) भनेका छन्। ट्रम्पको हस्ताक्षर भने नयाँ $100 नोटहरूमा २०२६ देखि राखिने तयारी भइसकेको छ। अमेरिकी इतिहासमा कहिल्यै जीवित राष्ट्रपतिको तस्बिर नोटमा राखिएको छैन।
यो प्रस्ताव पास भयो भने अमेरिकी मुद्राको इतिहासमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। तर अहिले यो विधेयक समितिमा अल्झिएको अवस्थामा छ र पास हुने सम्भावना अनिश्चित छ।
