Saturday, June 13, 2026
spot_img

आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदै

spot_img
spot_img

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन्। बजेट पेश गर्नको लागि दिउँसो ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक आह्वान गरिएको छ।

गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । निर्वाचनका क्रममा सो पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्र, सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना र सदनमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा बजेट आउने बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा व्यक्त गरेको वाचापत्र, सरकारको सुशासनको मार्गचित्रलगायतका विषयलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ । यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि रु १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तय गरेको थियो ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

इप्पानमा नयाँ नेतृत्व चयन, यस्तो बन्यो कार्यसमिति

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा नयाँ नेतृत्व...

आइएमई २६ औँ वर्षमाः रेमिट्यान्स सेवालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिवद्धता

नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बन्न पुगेको ‘आइएमई’ले स्थापनाको २६...

नेपाल–भारत एआई सहकार्य सम्बन्धि सेमिनारलाई सर्वम एआईका डा. प्रत्यूष कुमारद्वारा सम्बोधन

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावाससँगको सहकार्यमा...

मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा भाडा नतिर्ने औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको अडान

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकारले अदालतको आदेश विपरित...

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, १८५९ रोपनी जग्गा खाली गरिने

विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन...
spot_img