Saturday, June 13, 2026
spot_img

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै

spot_img
spot_img

आज संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुने भएको छ। आज बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यसूची छ । बैठक बिहान ११ बजेको लागि बोलाईएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्नु भन्दा  अगाडी आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ ।  आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको प्रमुख आर्थिक गतिविधि , समग्र आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरुको अवस्था र विश्लेषण समावेश हुन्छ ।

सर्वेक्षणमा समग्र आर्थिक स्थिति, प्रादेशिक आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त, मूल्य विश्लेषण, वित्तीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, गरिवी निवारण र रोजगारी, कृषि वन तथा भूमिसुधार लगायतका शिर्षक रहन्छन् । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य आपूर्ति पर्यटन,  आवास तथा सहरी विकास, वातावरण र उर्जा, भौतिक पूर्वाधार यातयात र संचार, सामाजिक क्षेत्र, पुननिर्माण, सुशासन, प्रशासन, लगायतका शीर्षक पनि रहन्छन् ।   सर्वेक्षणमा यी शीर्षकसँग सम्बन्धित परिसूचक र अनुसूची पनि समावेश हुन्छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पर्सि शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पेश गर्नेछन्।

 

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

इप्पानमा नयाँ नेतृत्व चयन, यस्तो बन्यो कार्यसमिति

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा नयाँ नेतृत्व...

आइएमई २६ औँ वर्षमाः रेमिट्यान्स सेवालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिवद्धता

नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बन्न पुगेको ‘आइएमई’ले स्थापनाको २६...

नेपाल–भारत एआई सहकार्य सम्बन्धि सेमिनारलाई सर्वम एआईका डा. प्रत्यूष कुमारद्वारा सम्बोधन

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावाससँगको सहकार्यमा...

मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा भाडा नतिर्ने औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको अडान

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकारले अदालतको आदेश विपरित...

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, १८५९ रोपनी जग्गा खाली गरिने

विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन...
spot_img