दशैँ, तिहार र छठ पर्वपछि निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने सिजन सुरु हुन्छ । सरकारी ठेक्काहरु लाग्छन्, निजी निर्माणका काम पनि थालिन्छन् । असार यता सुस्ताएका सिमेन्ट, डण्डी जस्ता निर्माणजन्य उद्योगहरु पनि यसबेला तुलनात्मक रुपमा बढी क्षमतामा चल्ने गर्छन् ।
तर, विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल सम्बन्धि विवाद झिकेर उद्योगमा लाइन काट्न थालेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, जगदम्बा स्टील, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा बिजुलीको लाइन काटिएको छ ।
समाधानउन्मुख विवादलाई कुलमानले फेरि बल्झाए
हालका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा यो विवाद सुरु भएको हो । उनले २०७२ साल साउनदेखि २०७७ साल जेठ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादित विद्युत महशुल उठाउन खोजेका थिए । उनले २०७२ साल देखिको छुट बिल भन्दै २०७५ सालमा आएर बिल पठाउन थाले । यो क्रम २०७७ सालसम्मै कायम रह्यो ।
विवाद बल्झिदै गएपछि सरकारले २०८० पौष १४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनायो । उक्त आयोगले मूलत: २०७२ साल माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म विद्युत खपत गरेको प्रमाणका आधारमा महशुल उठाउन उचित हुन्छ भन्ने राय दियो । २०८१ साल बैशाख २७ गते प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर, कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । पहिला २०७२ साल साउनदेखि २०७७ साल जेठ सम्मको महशुल बापत २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी रहेको देखाएका कुलमानले त्यसपछि भने २०७२ साल माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महशुल बापतको बक्यौता तिर्न आउनू भन्दै उद्योगलाई चिठी पठाउन थाले ।
कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला प्राधिकरणले उद्योगीले पुनरावलोकनका लागि २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्दै ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान सक्ने निर्णय गरेको थियो । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका भनिएका उद्योगहरु पुनरावलोकन प्रक्रियामा सामेल पनि भएका थिए ।
यस बीचमा मुलुकमा जेनजी समूहको आन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरिम सरकारमा उनै घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । त्यसपछि आफैँले सुरु गरेको पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेर घिसिङले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमार्फत २०८२ कार्तिक २ गते सम्मको २१ दिने अल्टिमेटम दिँदै उद्योगीलाई पैसा तिर्न ताकेता गराए । उद्योगीहरुले विगतमा जस्तै यसपटक पनि आफूहरुले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण माग गरे । जुन प्राधिकरणले दिन सकिरहेको छैन । यसपाली पनि प्रमाण दिनुको सट्टा प्राधिकरणले लाइन काट्न थाल्यो ।
के हो वास्तविकता ?
विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले २०७२ साल असार १२ गते अत्यावश्यक सेवा प्रदायक ग्राहकलाई २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जसबापत ६७ प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम लिने भनिएको थियो ।
साउनबाट दिएको बिजुलीको बिलिङ भदौमा थयो । भदौमा प्राधिकरणले प्रीमियम सहितको बिल पठाएपछि एउटा ग्राहक (बीर अस्पताल)ले विद्युतको महशुल प्राधिकरणले तोक्न पाउँदैन र उसले तोकेको दर अनुसार महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै महशुल निर्धारण आयोगमा उजुरी दियो । यसपछि २०७२ असोजमा तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै महशुल तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएकाले महशुल निर्धारण रद्द गरी जानकारी गराउनु भनिदियो ।
त्यसपछि आयोगबाट आएको उक्त पत्रका सम्बन्धमा निर्णय गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्ने तयारी भएको थियो । तर, बैठक नबस्दै उक्त विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पर्यो । त्यतिबेला लेखा समितिको सभापति जनार्दन शर्मा थिए । लेखा समितिले महशुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरणसँग छलफल गर्यो । छलफलपछि लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत लिएका ग्राहकबाट अतिरिक्त महशुल उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन प्राधिकरणलाई र प्राधिकरणले तोकेको दरलाई अनुमोदन गर्न महशुल निर्धारण आयोगलाई निर्देशन दियो ।
त्यहीँ निर्देशन अनुसार २०७२ साल पौष २० गते तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले गरेको डेडिकेटेड फिडरको महशुल सम्बन्धि निर्णयलाई अनुमोदन गर्यो । त्यतिबेला अस्पताल, नर्सिङ होम, टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरु, सरकारसँग सम्बन्धित सिंहदरबारसहित संवैधानिक निकायहरु, अदालत, नापी–मालपोत, खानेपानीसम्वद्ध संस्थाहरु, एयरपोर्ट र सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरु डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत लिने ग्राहक थिए । प्राधिकरणले पहिचान गर्दा यस्ता ग्राहक संख्या त्यतिबेला २३९ थिए ।
तर, २०७२ साल पौष २० गते महशुल निर्धारण आयोगले लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेअनुसारको महशुल दर सदर गरेपछि फेरि उजुरी पर्यो । सरकारी अस्पतालहरुले हाम्रो हकमा यो महशुल दर स्वभाविक भएन, तिर्न सक्दैनौँ भन्दै उजुरी गरेपछि उर्जा मन्त्रालयले सरकारी हस्पिटलहरुको हकमा लागू नहुने गरि अर्को महशुल दर निर्धारण गर्न महशुल निर्धारण आयोगलाई निर्देशन दियो । यसपछि २०७२ साल पौष २९ गते फेरि महशुल निर्धारण आयोगले पौष २० को दर सच्याउँदै नेपाल सरकारका निकायहरुलाई र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पतालहरुलाई प्रीमियम दर लागू नहुने र गैर–सरकारीको हकमा मात्रै लागू हुने भनिदियो ।
यसपछि सरकारी निकायहरु प्रीमियम महशुल तिर्नुपर्ने ग्राहकको सूचीबाट हटे । यसमा मालपोत, नापी, टेलिकम, एयरपोर्टहरु, सरकारी अस्पतालहरु (टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल लगायत) डेडिकेटेड ग्राहक भएपनि प्रीमियम महशुल तिर्न नपर्ने ग्राहकमा परे । यसपछि प्रीमियम महशुल तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड ग्राहकको संख्या २३९ बाट १७४ मा झर्यो ।
त्यस आधारमा प्राधिकरणले बिल पठाउँदै गयो, डेडिकेटेड लाइन लिएका १७४ वटै ग्राहकले डेडिकेटेड लाइन लिएबापत महशुल तिर्दै आए । यतिबेलासम्म ट्रंक लाइनको कुनै कुरै थिएन ।
उद्योगहरु स्थापना हुँदै जाँदा उनीहरुले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिँदै गए । तर, कानुनी रुपमा ट्रंक लाइन बापतको महशुल उठाउन बाधा परेपछि प्राधिकरणले तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगलाई डेडिकेटेडको जस्तै ट्रंक लाइनको हकमा पनि आवश्यक निर्णय लिइदिनुपर्यो भनेर अनुरोध गर्यो । त्यसपछि २०७३ साल असार १६ गते महशुल निर्धारण आयोगले दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय बिजुली उपभोग गरेको छ भने त्यस्तो ग्राहकलाई डेडिकेटेड ग्राहक सरह महशुल लगाउनू भन्यो ।
आयोगबाट यस्तो निर्णय आएपछि २०७३ साउनबाट ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने योजना अनुसार प्राधिकरणले २०७३ साल साउनमा एक जना सञ्चालकको संयोजकत्वमा ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने विनियमावली बनाउन कमिटी गठन गर्यो । उक्त समितिले काम गरिरहेकै बेला अर्थात् २०७३ भदौ २९ गते सरकारले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनायो ।
भदौ २९ मा नै कुलमान कार्यकारी निर्देशक बनेपनि ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने विनियमावली भने २०७३ पौषमा मात्रै प्राधिकरणले पास गर्यो । महशुल निर्धारण आयोगले असार १६ मै निर्णय गरेर पठाएको हुनाले विनियमावली पौषमा पास भएपनि साउनदेखि नै लागू गर्न बाधा भने थिएन ।
यसकारण ट्रंक लाइनको विषय यसरी सुरु भएको हो । अर्थात्, २०७३ साउन अगाडी ट्रंक लाइनको विषय नै थिएन । ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने विनियमावलीमा टीओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्नुपर्ने, ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टा बिजुली पाएको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राख्ने काम पनि कुलमान कार्यकारी निर्देशक बनेर आएपछि नै भएको थियो ।
यसर्थ, अहिलेको विवाद डेडिकेटेड फिडरको नभई ट्रंक लाइनको मात्रै हो । तर, घिसिङले हिजो प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा र अहिले ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’को बक्यौता तिर्न बाँकी भनेर उद्योगीहरुलाई भनिरहेका छन् ।
यतिसम्म की, आफैँले सुरु गरेको पुनरावलोकन प्रक्रियालाई खारेज गरेर अहिले पुन: प्राधिकरणलाई उद्योगको लाइन काट्न अह्राएका छन् । यसले सरकार र उद्योगीबीच दूरी बढाएको छ । मन्त्री घिसिङले बिना कारण पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेर लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरु निराश बनेका छन् ।
‘पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गर्नै मिल्दैन थियो, तर उहाँ (कुलमान घिसिङ)ले जे गरेपनि भएको छ, उहाँले कानुन मान्नु पर्दैन, उहाँले नियम मान्नु पर्दैन’ एक जना उद्योगीले निराश हुँदै भने, ‘मंगलबार बिहान ६:३० बजेको समयमा हाम्रो उद्योगमा लाइन काटिएको छ । जबकी हामीहरु प्राधिकरणले भने अनुसारको धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा गएका थियौँ । तर मन्त्रीले पुनरावलोकन प्रक्रिया नै रद्द गरेर लाइन काट्ने बाटो समात्नुभयो । विवाद सुल्झाउने भन्दा पनि बल्झाउने काम गर्नुभयो, उद्योगीहरुका लागि यो निकै दु:खद कुरा हो ।’
