सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण हुन आउनको लागि अन्तिम पटक भन्दै एक हप्ताको समय दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन भनेको थियो । सो समय आज भदौ १८ गते मध्यरातमा सकिदै छ ।
समयसीमाभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सूचीकरण भएपछि पुनः सक्रिय गराउने गरि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिईसकेको छ।
नेपालमा सबै भन्दा बढी प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक हो । त्यसैले आज रातीबाट फेसबुक बन्द हुने हो कि भन्दै सञ्जालमा चर्चा चलिरहेको छ । सरकार वा प्राधिकरणले भने औपचारिक रुपमा यसबारे केहि भनेको छैन ।
तर यदि साच्चिकै नेपालमा फेसबुक बन्द गरिए यसबारे निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई अमेरिका जान प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने देखिएको छ । गत मे महिनामा अमेरिकाले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्न नयाँ भिसा नीति घोषणा गरेको थियो । जसमा कुनै देशले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध वा सेन्सरशिप लगाएमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले मे २८, २०२५ मा घोषणा गरेको यो नीति अमेरिकी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि विदेशी हस्तक्षेप रोक्न केन्द्रित रहेको बताईएको थियो।
सो नीति अनुसार, यदि कुनै देशले फेसबुकजस्ता अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएमा वा कडा सेन्सरशिप लागू गरेमा, त्यस निर्णयमा संलग्नहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ। यो नीति अमेरिकी आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐनको धारा २१२(ए)(३)(सी) अन्तर्गत लागू गरिएको भनिएको छ, जसले अमेरिकाको विदेश नीतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूलाई भिसा अस्वीकार गर्न अनुमति दिन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि यो प्रतिबन्ध लागू हुन सक्ने भनिएको छ।
यो नीतिमा नेपाल वा अरु कुनै देशको नाम लिइएको छैन, साथै फेसबुक वा अन्य कुनै कम्पनीको नाम पनि लिईएको छैन । तर प्रष्ट रुपमा अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भूमिका खेल्ने जुन सुकै देशका नागरिकलिई लागु हुने भनिएको छ।
यो नीतिले नेपालमा निम्न व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ:
प्रधानमन्त्री: मन्त्रिपरिषद् बैठकका अध्यक्ष, जहाँ यस्ता निर्णयहरू लिइन्छ।
मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू: विशेषगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री।
कर्मचारीहरू: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू, जो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति प्रस्ताव तयार गर्छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू: मोबाइल अपरेटरहरू वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई प्लेटफर्म अवरुद्ध गर्न निर्देशन दिनेहरू।
अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू: जस्तै, मुख्य सचिव वा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू।
