Saturday, June 13, 2026
spot_img

बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, क्यालेन्डर नै बनाएर पुँजिगत खर्च गरौँ: उपाध्यक्ष पाण्डे

spot_img
spot_img

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा सन्तुलित भएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटका सम्बन्धमा छलफलका लागि आयोजित कार्यक्रममा उनले बजेट सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।

“बजेटले लिएको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुने देखिएको छ, वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि चुनौतीपूर्ण छ”, उनले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजिगत खर्च कमजोर भएको उल्लेख गर्दै क्यालेन्डर नै बनाएर पुँजिगत खर्च गर्न आवश्यक भएको बताए ।

उनले बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा दिएका छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरे । साथै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारले बजेटमार्फत लिएका नीति पनि निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

“बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति जरुरी हुन्छ, त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने । साथै रुग्ण उद्योगका समस्या समाधान पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

इप्पानमा नयाँ नेतृत्व चयन, यस्तो बन्यो कार्यसमिति

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा नयाँ नेतृत्व...

आइएमई २६ औँ वर्षमाः रेमिट्यान्स सेवालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिवद्धता

नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बन्न पुगेको ‘आइएमई’ले स्थापनाको २६...

नेपाल–भारत एआई सहकार्य सम्बन्धि सेमिनारलाई सर्वम एआईका डा. प्रत्यूष कुमारद्वारा सम्बोधन

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावाससँगको सहकार्यमा...

मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा भाडा नतिर्ने औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको अडान

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकारले अदालतको आदेश विपरित...

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, १८५९ रोपनी जग्गा खाली गरिने

विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन...
spot_img