नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो केही दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेपछि उद्योगीहरू हर्षित भएका छन् । फेडेरेसन अफ नेपाल एक्स्पोर्ट एसोसिएसनले प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेको भन्दै खुशी जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेको लोडसेडिङको विकराल समस्या समाधानका लागि भारतबाट आवश्यक मात्रामा विद्युत् आयातको पहल गरेर लोडसेडिङ घटाएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, उर्जा मन्त्रालय र सरकारलाई एसोसियसनले धन्यवादन समेत दिएको छ ।
एसोसियसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङका कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको समेत जनाएको छ । एसोसियसनमा आवद्ध संघहरुमा सदस्य रहेका उद्योगहरुले क्षमताअनुसार निर्यातमुखी उत्पादन गर्न नपाएको, जसकारण उद्योगले आम्दानी तथा राज्यले राजश्व गुमाइरहेको र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै स्वदेशी श्रम एवम् सीपमा आधारित कच्चा पदार्थ र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै विश्वबजारमा चिनाउने, बजारीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन निरन्तर लागिपरेका निर्यातमुखी उद्योगहरुले दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका कारण असुरक्षा र अनिश्चितताको विकराल समस्या भोगिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पछिल्लो केही दिनयता छिमेकी राष्ट्र भारतबाट थप विजुली आयात गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न गरिरहेको छ । यससँगै अब औद्योगिक क्षेत्रले निरन्तर चौविसै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितताको अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एसोसियसनले स्वदेशी कच्चा पदार्थ एवं उत्पादनहरु उपभोग तथा निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी वृद्धि, नयाँ उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तारसँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान गर्दै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै यसमा संगठित उद्योगहरुले निर्यातमार्फत राज्य र अर्थतन्त्रमा गरिरहेको योगदान उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले प्रमाणित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, विगत लामो समयदेखि निर्यातमा सरकारले दिने नगद सहुलियत रकम निकासा रोकिएको गुनासो समेत विज्ञप्तिमा एसोसियसनले गरेको छ । एसोसियसनले यथाशीघ्र सहुलियत रकम प्रदान गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
