नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पर्याप्त काम नगरेको भन्दै फेब्रुअरी २१ देखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा छ । मुलुक दुइ वर्षका लागि एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि अहिले सर्वत्र यसबारे चासो, चिन्ता र बहस भइरहेका छन् । संसदमा बुधबार पनि सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच यसबारे वादविवाद भयो ।
यद्यपी, नेपालले एफएटीएफसामू ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना एफएटीएफले स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, बसह सेलाएको छैन । बरु, नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने र यसपछि आइपर्ने असजिलाका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारेको बहस भने कम हुँदै गएको छ ।
न्यून (कमजोर) प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुस्त प्रगति, उच्च आर्थिक जोखिम र कमजोर सुशासनका कारण नेपाल ५० वर्षदेखि गरिब देशहरुको सूचीमा छ । अब सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यो मिति आउन २० महिना बाँकी छ । तर, अहिले नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा छ । ग्रे लिस्टमा कायम रहँदाकै बखत संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएको घोषणा गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि चासो देखिएको छ ।
अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनालका अनुसार एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेकै आधारमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनबाट रोकिँदैन । ‘एलडीसी ग्रयाजुयशन रोकिँदैन, यो पहिल्यै निर्णय भइसकेको कुरा हो’ उनले भने, ‘दुइ वर्षभित्र एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट पनि बाहिर निस्कने र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि आउनसक्ने चुनौतिलाई पनि सामना गर्न सक्ने गरि काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ आइपर्यो ।’
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि कोटा फ्री र ड्युटी फ्री लगायतका सुविधा गुम्ने र त्यस बेलासम्म ग्रे लिस्टमा पनि कायमै रहँदा विदेशी लगानी आउने जस्ता विषयहरुमा असहज हुँदा मुलुकलाई केही असजिलो भने हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भनेको मूलतः निर्यात अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी हुने हो, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि ड्युटी फ्री, कोटा फ्रि जस्ता अतिकम विकसित देशले पाउँदै आएका सुविधा कटौती हुन्छन्’ अर्थविद् डा. खनाल भन्छन्, ‘विदेशी ऋणको ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ, विदेशी अनुदान र सहायताहरु कम हुन्छन् ।’
उनले नेपालले एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने कार्ययोजना नै बनाएकाले अहिलेका लागि ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर काम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
अन्य अर्थशास्त्री र अर्थविद्हरुले पनि विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने विषय एफएटीएफको ग्रे लिस्टसँग सम्बन्धित नहुने बताएका छन् ।
‘हामी ग्रयाजुयशन भइसक्यौँ, अब त्यसबाट फर्किन पाउँदैनौँ’ एकजना अर्थशास्त्री भन्छन्, ‘तर, अहिले एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको अवस्था हुनाले यो लामो समय कायम रहे वैदेशिक ब्यापार, बाह्य लगानी, अनुदान जस्ता कुराहरु घट्दै जान्छन् । यसले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछिको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वमा भने अफ्टयारो पार्न सक्छ ।’
