प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी सङ्घसंस्थाको समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे ।
“समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाइनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ ।”
संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्रीले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमूना अभ्यास बताए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारी सदस्यहरूको हित प्रवर्द्धधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानूनको अधिनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत् आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने , “आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षा समेत गर्दछु ।” उनले सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा भने केही कमीकमजोरी भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकार निकै गम्भीर रहेको बताए ।
