सहकारी क्षेत्रमा नियामकीय एकरुपताका लागि नीतिगत तथा कानूनी स्पष्टता आवश्यक भएकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बहुनियामकका कारण सहकारी क्षेत्रमा थुप्रै अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै तिनको समाधानका लागि विद्यमान कानूनहरुमा संशोधन आवश्यक भएको धारणा उनीहरुको रहेको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरेको ‘बहुनियामकका कारण सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बहुनियामकका कारण कानूनी व्याख्यासमेत फरक फरक हुने गरेको भन्दै तिनले समस्या सिर्जना गरेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई प्राधिकरणले र अन्यलाई सहकारी विभागले नियमन गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि कानून संशोधनमार्फत दुबैको भूमिका थप स्पष्ट पारिने उनले उल्लेख गरे ।
‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन प्राधिकरणले गर्ने तथा अन्य विषयका सहकारीहरुको सहकारी विभागले गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट पार्ने र यसलाई शसक्त बनाउन, आवश्यक जनशक्तिहरु व्यवस्था गर्ने काम बाँकी नै छ । केही स्पष्ट त अध्यादेशले गरेको छ । तर अहिले प्राधिकरण सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको एक्सरसाइज पनि हुँदैछ । मस्यौदा तयार हुँदैछ । एउटा बिशेष ऐन ल्याएर प्राधिकरणलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।’
त्यसैगरी नयाँ सहकारी ऐन निर्माणको काम पनि सँगै अघि बढेको भन्दै उनले त्यसमा सहकारी विभागको भूमिका पनि स्पष्ट पारिने बताए । सहकारी विभागको औचित्यका विषयमा प्रश्न उठिरहेको समयमा तालुकदार मन्त्रालयका सचिवले भने परिवर्तित कानूनी अवस्थामा समेत विभागको औचित्य समाप्त भइनसकेको स्पष्ट पारे ।
उनले राज्य संघीय संरचनामा गइसकेका कारण प्राधिकरण एक्लैलाई सबै अधिकार दिन नसकिने तर्क गरे । ‘प्राधिकरणले पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा नियामकीय निर्देशनहरुमा एकरुपता कायम हुनसक्छ,’ सचिव भुजेलले बताए ।
कानून संशोधनको तयारी भैरहँदा सरोकारवालाहरुको रायसुझाव लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । सहकारी अध्यादेशमा देखिएका कतिपय बेमेललाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउन सकिने समेत सचिव भुजेलको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले नियामक निकायहरुका भूमिका र अधिकार स्पष्ट गरिएन भने त्यसले संस्था सञ्चालमा समस्या निम्त्याउने बताए । विभिन्न नियामकहरुबाट फरक फरक निर्देशन जारी हुँदा सहकारी संघ संस्थाहरु अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘एउटा सहकारीले २७ वटा रिपोर्ट विभिन्न निकायमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ’, भक्तपुर बचत संघका अध्यक्षको भनाइ सापटी लिदैं पोखरेलले भने, ‘यसले सहकारीहरुको लागत र जनशक्ति बढाउनुका साथै रिपोर्टिङ फर्मेटमै पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’
उनले सहकारी अध्यादेशबाट केही एकरुपताको प्रयास देखिएपनि पुँजीको सीमा तोक्ने, विभागले गर्ने काम यथावत राखिने जस्ता प्रावधानले अन्योल भएको भन्दै कानूनमै एकरुपता दिनु आवश्यक भएको जीकिर गरे । पोखरेलले भने, ‘प्राधिकरणले बचत ऋणको र विभागले अन्यको सँगै प्रवर्धनको काम गर्ने हो भने त्यो कूरा कानूनमा स्पष्ट आउनुपर्यो ।’
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले सहकारीको संकटमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास खाँचो औल्याए । उनले सहकारीमा स्वनियमन भन्ने गरिएपनि नेपालको सन्दर्भमा उक्त भनाई फिट नहुने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोले प्राधिकरण गठन भएसँगै यसप्रति जनविश्वास बढेको बताए । अब यसलाई स्वायत्त निकायको रुपमा कानूनी तथा नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सबै सरोकारवालाहरुबीच समन्वय आवश्यक भएको उनले सुझाए । ‘अहिले त सहकारी भन्ने बित्तिकै मानिसहरु तसिर्ने र झस्किने अवस्था छ’ महतोले भने, ‘कुनै समय सहकारी भन्दा मानिसहरु उत्साहित हुन्थे, राज्यले पनि प्रवर्धनको काम गरेको थियो तर अहिले यस क्षेत्रप्रति निराशा देखिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट फेरि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने छ त्यसका लागि पनि निकामकीय निर्देशनहरुमा एकरुपता आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नियमनको पूर्णता नहुँदा समस्या आएको बताए । ‘नियमन भनेको अभियान होइन,’ ढकालले भने, ‘संरचनाहरु नतिजामुखी भएनन् ।’
सहकारी अध्यादेशका कतिपय प्रावधानले गर्दा अभियान त्रसित भएको तर्क उनले गरे । ढकालले भने, ‘हामी अहिले टेरोराइज भएको अवस्था छ । परिवारको परिभाषाको दायरा फराकिलो पार्नेदेखि संघहरुको कारोबार रोक लगाउने विषयले अभियान त्रसित भएको छ ।’
यद्यपि, अभियान हिजो जिम्मेवार नभएकाले पनि समस्याहरु आएको भन्दै नियामकले मापदण्ड दिने, कारोबारको सीमा तोक्नुपर्ने र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा संघहरुको कोर जबलाई नै बन्द गर्न खोज्दा गम्भीर संकट आउने उनको चिन्ता छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निवर्तमान विज्ञ सदस्य डा.रमेश प्रसाद चौलागाईंले बहुनियामकका कारण पनि सहकारी क्षेत्रमा अन्योल देखापरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउनुपर्ने बताए ।
‘बहुनियामक हुँदा जस जति आफूले लिने र अपजस अरुलाई थोपार्ने काम पनि भएको छ यसले भविष्यमा थप खतरा आउन सक्छ’, उनले आफ्नो प्रस्तुतिकरणमा भने, ‘बल पास गर्ने समस्याले झनै संकट निम्त्याउन सक्छ ।’
संघीयताले अधिकार विकेन्द्रीत गरेपनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई प्राधिकरणले नै नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकायको रुपमा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरि त्यही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बचत ऋण सहकारीहरुको एकल नियामकीय निकायको रुपमा प्राधिकरणलाई अघि बढाइनुपर्ने उनको प्रस्तुतिकरणको निष्कर्ष थियो ।
यसैगरी, उनले सहकारीहरुको वर्गीकरण आवश्यक भएको धारणा पनि राखेका छन् । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानविन समिति तथा बेथिति जाँचबुझ आयोग लगायतले पनि बहुनियामका कारण अन्यौल देखिएको भन्दै नियामकीय एकरुपतामा जोड दिएको प्रसंग उनले उल्लेख गरे ।
उनले ४ वटा ‘आर’को अवधारणा पनि अघि सारेका छन् । उनले भने, ‘रिकभरी, रिर्टन, रेगुलेशन र रिडक्सन ।’
कार्यक्रममा सिजेएनका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा सिजेएनले काम गर्दै आएको भन्दै भविष्यमा पनि दुबै निकायसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन थप भूमीका निर्वाह गर्ने बताए ।
