बहुदर कर प्रणाली लागू गर्न र उधारो अशुली सम्बन्धि कानुन बनाउन पहल गर्छु (अन्तरवार्ता)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिकिएसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी हेमराज ढकालले आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । उनले पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्म टिम नै बनाएर हरेक दिनजसो चुनावी कार्यक्रममा सहभागीता जनाइरहेका छन् ।

महासंघमा हाल वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष रहेका ढकाल यस बीचमा महासंघको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक पनि भएका छन् । उनको चुनावी तयारी र एजेन्डामा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।

महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर अहिले चुनावी तयारीमा हुनुहुन्छ । तपाईको तयारी कसरी अघि बढिरहेको छ ?

मेरो उम्मेदवारी केवल पद प्राप्तीका लागि होइन । हामीले चन्द्र दाइ (हालका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल)को नेतृत्वमा धेरै कुराहरुको सुरुवात गरेका छौँ । ति कामहरुलाई मुर्त रुप दिनुपर्नेछ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको एजेन्डा हामीले नै उठाएका हौँ, अहिलेको नयाँ सरकारले पनि यसलाई एसेप्ट गरेको छ । अब यसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ ।

अर्को कुरा हामीले पहल गरेका कारण कतिपय विषयहरु बजेटमा समावेश भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ । कानुनहरुको संशोधन भएको छ, अझै पनि धेरै कानुनी र नीतिगत सुधारको खाँचो हामीले औल्याएका छौँ । त्यसमा सशक्त भूमीका खेल्नुपर्नेछ । यस्ता धेरै विषयहरुमा काम गर्ने योजनाका साथ मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेर अहिले वस्तुगत, जिल्ला नगर र एसोसियटका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिरहेको छु । उहाँहरुको समर्थनले म एकदमै उत्साहित पनि भएको छु ।

महासंघलाई अझ उचाईमा पुर्‍याउने तपाईका एजेन्डा के छन् ?

कोभिड–१९ को महामारी पश्चात आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । ब्यापार संकुचन छ, बजार चलायमान छैन । यस बीचमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय नहुँदा ब्याजदर पनि बढ्यो, यद्यपी अहिले निकै घटिसकेको छ । उद्योगका उत्पादन घटेर क्षमताको ३० प्रतिशतमा सम्म झर्ने अवस्था पनि हामीले यहीँ बीचमा भोग्यौँ ।

सरकारले लगानी सम्मेलन ग¥यो, महासंघको पहलमा विभिन्न कानुनमा सुधार पनि भए, सरकारले निजी क्षेत्रको समेत सहभागीतामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो । उक्त आयोगले बहुदर कर प्रणाली र उधारो अशुली कानुन निर्माणका लागि सुझाव दिएको छ, त्यो हाम्रै पहलबाट भएको छ । अब यसको कार्यान्वय आवश्यक छ ।

क्रेडिट रिकभरी एक्ट बनाउन पहल गर्ने, नेपालको कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय सुहाउँदो बनाउने, १३ प्रतिशत भ्याटलाई पुनरावलोकन गरी बहुदर कर प्रणाली लागू गर्न पहल गर्ने जस्ता विषयहरु हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका विषयहरु हुन् । यीनलाई लागू गराउन पहल गर्ने नै मेरो मुख्य एजेन्डा हो ।

यसैगरी, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुको वरियताको विषयमा हामीले विगतमा पटक पटक कुरा उठाएपनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । अहिले स्थिर सरकार आएको छ, अब नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रका मुद्दा र निजी क्षेत्रले चाहेको नीतिगत सुधार सँगसँगै वरियताका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट प्रावधान दिलाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ ।

महासंघले पटकपटक दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ भन्दै आएको छ । तपाईले यसमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु के के देख्नु भएको छ ?

२०४८ सालमा थालनी भएको उदारीकरणले मुलुकलाई ठूलो योगदान दियो । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो, अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत पुगेको छ ।

अब यस्तै एउटा दीर्घकालिन रिफर्म आवश्यक छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसमा कानुनी सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री प्रावधान, लगानीमैत्री प्रावधान जस्ता विषयहरु पर्छन् । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो सहकार्य लगायतका विषयहरु समावेश गरेर कानुनी र नीतिगत सुधार भयो भने आन्तरिक लगानी सँगसँगै विदेशी लगानी पनि बढ्छ ।

अर्को कुरा, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भने जस्तो बहुदर कर प्रणाली र उधारो उठाउने कानुन पनि यहीँ सुधार अन्तरगर्त नै हामीले चाहेको हो । विगतमा सुरक्षाको कारण देखाएर १३ प्रतिशत पु¥याइएको भ्याट अहिले पनि कायम छ । अरु विभिन्न करसहित व्यक्तिको आम्दानीमा लाग्ने आयकर पनि हामीकहाँ दक्षिण एसियामै बढी छ । यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

नयाँ सरकार बन्नासाथ राजस्व अनुसन्धान र अरु १५ वटा कानुनहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको कुरा आएको छ । यो निकै सकारात्मक छ । यस्ता सुधारका कुराहरु आगामी दिनमा पनि हुँदै जाने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्थाको नेतृत्व गर्ने गरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ । तर, अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिएपनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीको निराशा चिर्न महासंघले सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुपर्छ ?

बैंकमा अहिले प्रशस्त लगानीयोग्य रकम छ । तर, निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकिरहेको छैन । मुख्य कुरा अहिले अवसर नपाएर भन्दा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण लगानी बढ्न नसकेको हो ।

जेन् जी आन्दोलन भयो, त्यस क्रममा उद्योग व्यवसायमा तोडफोड र आगजनी भयो । त्यसअघि भएका आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमा तोडफोड भए । व्यक्तिका घर र निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी गरिए । यी यावत कुराहरुले अहिले साँच्चै लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ ।

सायद यो कुरा सरकारले पनि बुझेको छ । महासंघमार्फत हामीले अवधारणाका रुपमा बुझाएको ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति’ (पीएसपीपी) कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेको छ । अब यसको द्रुत कार्यान्वयन गर्न हामीले पहल गर्नेछौँ । मूल कुरा सुरक्षाको हो, त्यसमा सरकारले प्रत्याभूति दिलाउनसाथ उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढ्नेछ ।

निजी क्षेत्रको संरक्षण भएमात्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यो कुरा सरकारले बुझेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अब निजी क्षेत्र र सरकारबीच आशंका होइन, विश्वासको वातावरण चाहिएको छ ।

अन्तिममा, मतदाता उद्योगी व्यवसायीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

महासंघ भनेको देशभरीका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । सानो सटरको किराना पसलेदेखि अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको उद्योगीसम्म महासंघको एउटै छातामा अटाउनु भएको छ । उहाँहरुको हित, उहाँहरुको संरक्षणका लागि सरकारसँग पहल गर्ने महासंघको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो ।

अहिले निर्यातको नगद अनुदान रोकिएको छ, त्यसलाई पुनः सूचारु गराउन हामी अहिले पनि प्रयास गरिरहेका छौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीसँग भेटेर हामीले यसबारे कुरा पनि राखिसकेका छौँ । अहिले युवा बाहुल्य नयाँ संसद र सरकार आएको छ । निजी क्षेत्रको कुराहरु सुनेर निर्णय गर्छौँ भनिरहनु पनि भएको छ । हामी निकै आशावादी पनि छौँ ।

अर्को कुरा, महासंघ भनेको संरचनाका हिसाबले पनि सरकार पछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको निकाय हो । यसले सरकारलाई सम्भावनाहरु पनि पहिल्यान पनि मद्दत गर्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र वनपैदावर जस्ता हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउनका लागि सरकारबाट सहुलियत र सहज नीतिगत प्रावधानका लागि पहल गर्ने मेरो लक्ष्य छ । यसका लागि सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको साथ र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।