पुर्नबीमा कम्पनीहरुले दाबी भूक्तानी नदिएको गुनासो बोकेर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पुगेका छन् । नेपाल बीमक संघले माघ २ गते पुर्नबीमक सँगको हिसाब राफसाफ गराइदिन अनुरोध गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।
बीमक संघले प्राधिकरणमा बुझाएको निवदेनमा उल्लेख भए अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले बीमा कम्पनीहरुलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ दाबी भूक्तानी दिन बाँकी छ । यसमध्ये हिमालयन रिले मात्रै १ अर्ब १७ करोड र नेपाल रिले ८२ करोड दाबी भूक्तानी नदिएको बीमक संघको गुनासो छ ।
रि–इन्स्योरेन्सले समयमै दाबी भूक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरुलाई बीमितको दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको संघको भनाइ छ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आउने र बीमितको दाबी भूक्तानी प्रक्रियामै ढिलाइ हुने जोखिम समेत संघले औल्याएको छ ।
के भन्छन् कम्पनीका सञ्चालक ?
प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गरिसकेको र आफैँले दिएको निवेदनका सन्दर्भमा बोल्न उचित नहुने भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरु अहिले बोल्न चाहिरहेका छैनन् । तर, निर्जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरु भने रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूक्तानी नदिँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु असजिलो अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
‘यो विषय पटकपटक भन्दै आएपनि अहिलेसम्म टुङ्गिएन, बिजेनश चाहिँ हिमालयन रि र नेपाल रिलाई भाग लगाएर दिनुपर्ने प्रावधान नै बनाइएको छ । तर, उनीहरुले दाबी भूक्तानी चाहिँ समयमा नदिने खालको समस्याले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु असजिलो अवस्थामा पुगेका छन्’ एक कम्पनीका अध्यक्षले भने, ‘बाढी आउँछ, आन्दोलन हुन्छ । त्यसको क्षतिबापत अग्रिम रुपमा भूक्तानी दिनू भनेर प्राधिकरणले हामीलाई नै भन्छ । तर, रि–इन्स्योरेन्सले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई दाबी भूक्तानी नदिएको विषयमा पटकपटक बोल्दा पनि कुनै एक्शन लिँदैन ।’
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि नेपालमा रि–इन्स्योरेन्सको अभ्यास विश्वब्यापी सिकाईभन्दा फरक भइरहेको बताए । उनका अनुसार नियामक निकायले नै कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएर ‘यो यो कम्पनीलाई यति यति बिजनेश अनिवार्य दिनुपर्छ’ भेनर तोकिने अभ्यास संसारमा कहीँ पनि छैन । यो गलत प्रावधान सच्याउन आफूहरुले बारम्बार अनुरोध गरिरहेको तर, यो व्यवस्था सच्चिनुको सट्टा अहिले रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई दाबी भूक्तानी नै नदिने जटिल समस्या उत्पन्न भएको मल्लको भनाइ छ ।
‘हरेकजसो निर्जीवन बीमा कम्पनीले रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कर्मचारी नै खटाउनु परिहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘सिस्टमबाट हुने कामका लागि कर्मचारी पठाएर बारम्बार फलो गर्नुपर्ने, एक किसिमले भन्ने हो भने धर्ना नै दिनुपर्ने बाध्यता छ । यो लाजमर्दो कुरा हो ।’
पुर्नबीमकको आफ्नै दाबी
पुर्नबीमा कम्पनीहरुले भने आफूहरुले कम्पनीहरुलाई गर्नुपर्ने भूक्तानी नरोकेको दाबी गरेका छन् । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका एक जना उच्च अधिकारीले बीमा कम्पनीले आवश्यक कागजात समयमै नपठाउँदा वा दाबी गर्नका लागि ‘डिटेल डकुमेन्ट’ दिन नसक्दा दाबी भूक्तानी रोकिएको हुन सक्ने भएपनि आफूहरुले नियतबश वा जानाजान दाबी भूक्तानी नरोकेको बताए । ‘रि–इन्स्योरेन्सको हकमा डिटेल दिएपछि मात्रै बल्ल पेमेन्टको प्रोसेसमा जान्छ । क्लेम गर्न डिटेल डकुमेन्ट नभई हुँदैन’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हामीले रिकन्सिलेशन गर्न आउनु भन्दा कुनैपनि कम्पनी आउनु भएको छैन । हामी मार्केटमा आएको ५ वर्ष भयो, कुनै पनि कम्पनीले पहिलो वर्ष देखिकै रिकन्सिलेशन गरेका छैनन् ।’
उनका अनुसार हिसाब राफसाफ गर्न, मेलमिलाप गर्न आउनु भन्दै पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुनै ‘रेस्पोन्स’ गरेका छैनन् । ‘हामीले अहिले सम्मकै रिकन्सिलेशन गरौँ भनेर दबाब दिएका पनि छैनौँ, कम्तीमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष सम्मको गरौँ, सबैको परेन २०७८÷०८९ सम्मको त गरौँ न भन्दा पनि उहाँहरु (निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु) कुनै रेस्पोन्स गर्नु हुन्न’ हिमालयन रिका ति अधिकारीले भने, ‘हामी अहिले १४ वटा कम्पनीसँग काम गरिरहेका छौँ । अहिले बल्ल ६ वटा कम्पनी चाहिँ रिकन्सिलेशनको प्रोशेसमा छन् ।’
यसैगरी, नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले पनि बिना कारण दाबी भूक्तानी नरोकिने बताए । यो विषय निर्जीवन बीमा कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएपछि रि–इन्स्योरेन्सबाट प्रक्रियागत रुपमा हुने काम भएको उनको भनाइ छ ।
‘कम्पनीहरुले प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी गर्दा भूक्तानी नहुने भन्ने हुँदैन’ उनले भने, ‘यद्यपी, यो विषय मेरो नोटिसमा आइपुगेको छैन, म बुझौँला ।’
नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमक संघबाट रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी भूक्तानी नदिएको भन्ने गुनासो आएको र यस बारे अब दुबै पक्षसँग छलफल गरिने बताएको छ।
