नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
पहिलो समझदारीपत्र “नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता” कार्यक्रमको लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ । ६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू हुनेछ । कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ ।
त्यस्तै दोस्रो समझदारीपत्र “प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैङ्गिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार” कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ । ७ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच बिस्तारमा जोड दिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
समझदारीपत्रहरुमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहसचिव शर्माले समझदारीपत्रहरू नेपाल र बेलायत दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलनता र मानव पुँजी विकास सहित दिगो विकास लक्ष्यहरू र १६औं आवधिक योजनामा उल्लिखित उद्देश्यहरूमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय स्वास्थ्य खतराहरू र सामाजिक सेवाहरू प्रवाह गर्दै चुनौतीहरूको सामना गर्न बेलायतले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
