गण्डकी प्रदेश सरकारले ७१ जना कर्मचारी माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पोखराले आज भदौ २ गते सूचना जारी गर्दै ७१ जना न्यायिक सहजकर्ताका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि न्यायिक सहजकर्ता छनौट गरी करार सम्झौता गराई कार्य गराउनुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र आवेदन दिन कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार यस सम्बन्धी फाराम, कार्य विवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता छनौट तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८१मा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । सो सम्बन्धी कार्यविधि ocmcm.gandaki.gov.np मा उपलब्ध रहेको छ । कार्यविधिमा करार सम्झौता गरिएका न्यायिक सहजकर्ताले शाखा अधिकृत / अधिकृत सातौं वा सो सरहको शुरु तलब स्केल बराबर करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक एवं चाडपर्व खर्च र पोशाक भत्ता पाउने उल्लेख छ। तर, चाडपर्व खर्च र पोशाक भत्ता करार सम्झौता गरी काम गरेको छ महिना अवधि व्यतित भएपछि मात्र दिइनेछ ।
नेपाली नागरिक, कानून विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको र प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएकोले आवेदन दिन सक्ने छन् । कार्यालयका अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, माथिल्लो शैक्षिक योग्यता,
बासिन्दाको आधार, कानून तथा न्यायको क्षेत्रको कार्य अनुभव, व्यावसायिक प्रमाणपत्र, मेलमिलापकर्ताको तालिम, र अन्तरवार्तालाई छनौटको आधार बनाइने छ।
कार्यालयका अनुसार आवेदन दिंदा उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता र चारित्रिक प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, अनुभव तथा तालिम तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम परिषद् वा अन्य निकायमा दर्ता भएको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
