विद्यमान राजनीतिक दलमध्ये नेकपा एमाले सबैभन्दा धनी राजनीतिक दलका रुपमा छ । उसले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरेको आम्दानी र खर्चको पछिल्लो विवरण अनुसार नेकपा एमाले करिब ७ करोड बचतमा देखिन्छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल रहेको एमाले ११औँ महाधिवेशन गर्दैछ । निर्वाचन पश्चात दलको सबैभन्दा बढी खर्च नै महाधिवेशनमा हुने गर्दछ । प्रतिनिधिको खाने र बस्ने व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार, अतिथि सत्कार लगायतका शीर्षकमा महाधिवेशनमा बढी खर्च हुन्छ ।
यस्तो खर्चको जोहो गर्न दलहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सदस्यता लेबी हो । महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने क्रममा अद्यावधिक गरिएको सदस्यता संख्या अनुसार एमालेका संगठित सदस्य ६ लाख ६२ हजार ९ सय ६१ जना छन् । उनीहरुबाट संकलन हुने लेबी नै मुख्य स्रोत हो ।
यसबाहेक महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि निश्चित शुल्क बुझाउनुपर्छ । साथै, महाधिवेशनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि पनि शुल्क तोकिएको हुन्छ ।
यसबाहेक चन्दाबापत पनि उद्योगी व्यवसायीबाट सहयोग उठ्ने गरेको छ । साथै, एमालेले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि, पार्टीको सिफारिसमा विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुबाट पनि सहयोग लिने गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
‘ठूलो खर्च महाधिवेशनमै हुने हो, एमालेका संगठित सदस्यले सदस्यता शुल्क र लेबी समयमै बुझाएर पार्टी चलाइरहेका छन् । हामीले यसपटक चन्दा सहयोगका लागि त्यति बल गरेका छैनौँ । स्वेच्छिक रुपमा कतैबाट आयो भने लिने कि नलिने भनेर पार्टीले निर्णय गर्छ । यद्यपी, चन्दा सहयोग पनि आम्दानीको एउटा स्रोत चाहिँ हो’ एक जना नेताले भने, ‘यसबाहेक पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो तलबको निश्चित प्रतिशत पार्टीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हाम्रो प्रावधान छ । त्यसबाट पनि जम्मा भइरहेकै छ । देश विदेशमा रहनु भएका पार्टी सदस्यबाटै हामीलाई आवश्यक खर्चको जोहो हुन्छ, हुँदै आएको पनि छ । समस्या हुँदैन ।’
