हाल नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहेका चन्द्रकुबेर खापुङ अर्को साता अर्थात् यहि कार्तिक २७ गते सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि नेपाल प्रहरीले ३२ औँ आईजीपी पाउने छ ।
३२ औं आईजीपी बन्नको लागि हाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)रहेका दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह मुख्य प्रतिस्पर्धी छन्। गत भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनपछि अहिले सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री छिन् भने ओम प्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन् । यहि सरकारले दाबेदार रहेका ४ जना एआईजीबाट आईजीपी नियुक्त गर्ने छ ।
गैर राजनीतिक सरकार रहेकोले यो सरकारले कसरी र कसलाई आईजीपी नियुक्त गर्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा आईजीपी नियुक्तिबारे व्यवस्था छ । जसमा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने उल्लेख छ। बढुवा समितिको सिफारिसअनुसार गृह मन्त्रालयले आईजीपी नियुक्तिको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानु पर्ने व्यवस्था छ।
अहिले आईजीपीका लागि ४ जना दाबेदार मध्ये शाह बाहेकका बाँकि ३ जना गत वैशाखमा डिआईजीबाट एआईजीमा बढुवा भएका हुन् । जसमा कार्की पहिलो नम्बरमा रहेर बढुवा भएका थिए। शाह भने गत जेठमा मात्र एआईजीमा बढुवा भएका हुन् ।
अरु भन्दा पहिले र पहिलो नम्बरमा परेर एआईजी बढुवा भएका कार्कीलाई भावी आईजीपीको बलियो दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ । कार्की २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । उनी संगठनभित्र व्यवहारिक, दृढ र परिणाममुखी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् ।
उनले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) रहँदा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो संवेदनशील र उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरू जोडिएको मुद्दाको सफल अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए । काठमाडौं ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘हर्न निषेध’ अभियान चलाएका थिए । उनी प्रहरी बेसिक तालिममा ‘सर्वोत्कृष्ट’ बनेका थिए भने डीएसपी हुँदा शक्तिशाली व्यापारिक घराना जोडिएको ‘दुगडधारा तोरीको तेल प्रकरण’ सुल्झाएका थिए। कार्कीले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की सम्हालेका छन्। उनी हाल काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनको भोलिपल्ट उनले काठमाडौँ उपत्यकाको कमान्ड सम्हालेका थिए ।
डा. मनोज केसी हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् भने राजन अधिकारी मानव स्रोत विभागमा छन् । सिद्धिबिक्रम शाह राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका हुन्, जसकारण उनको सिनियरिटीलाई लिएर संगठनभित्र बहस हुने गरेको छ । शाह कार्की भन्दा अगाडी नै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । शाह २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । यदि सरकारले सेवा प्रवेश गरेको अवधिदेखिको समय अनुसार बढुवा गरेमा शाह पनि आईजीपी हुन सक्ने देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय जेन्जी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्केको छ। यस्तो अवस्थामा संगठनलाई एकढिक्का बनाउन, प्रहरीको गुमेको मनोबल उकास्न र सरकार एवं नागरिकबीच विश्वासको वातावरण पुनर्स्थापित गर्न एक बलियो, व्यावसायिक र निर्विवाद नेतृत्वको खाँचो रहेको प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । वरियताको सम्मान, सर्वोच्च अदालतको नजीरको पालना र कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकन अनुसार भावी आईजीपी नियुक्त गर्नु पर्ने प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरु बताउछन्। यी सबै आधारमा एआईजी दानबहादुर कार्की ३३ औं आईजीपीको प्रमुख दाबेदार देखिएको प्रहरी सङ्गठन भित्र चर्चा छ। कार्कीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएकामा प्रहरी संगठनभित्र २४ वर्षदेखि चल्दै आएको ब्याच विवादको समेत अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
