आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि अर्थात् २०८२ साउनदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन र उपदान नपाउने भएका छन् । पेन्सन तथा उपदानको सट्टा उनीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्द गरिने छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्ण पौडेलले आज असार २० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले आज २० गते सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको छ । योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
यो व्यवस्था सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थानहरू, सबै बोर्ड, सबै समिति, र सबै प्रतिष्ठानहरूमा पनि लागु हुने छ ।
नेपाल सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि “निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसै अनुरूप नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ ।
तर हालसम्म पनि कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको देखिएकोले अर्थ मन्त्रालयले यसबारे परिपत्र गरेको हो। नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएकोले नयाँ परिपत्र गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
