उर्जामन्त्री दीपक खड्काले सरकारले सरकारले ट्रंक लाइन डेडिकेटर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल नउठाउ नभनेको बताएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको छौठौं वार्षिक उत्सवको आयोजनामा आयोजित समारोहलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उनले आफू विरुद्ध मिडियामा विभिन्न प्रचारबाजी भएपनि आफूले कहिल्यै त्यस्तो दबाब नदिएको बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले टिओडी मिटरमा देखिएको विवाद छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी विद्युत नियमन आयोगको रहेको बताए। विद्युत वक्यौतामा देखिएको समस्यालाई छिनोफानो गर्नेगरी नियमन आयोगलाई लगाउनुपर्ने खड्काको भनाई छ । उर्जा क्षेत्रमा हिजोका दिनमा झोलामा खोला भन्ने प्रचलन रहेको बताउँदै खड्काले आजको दिनमा त्यो मोडिफाइ भइसकेको दाबी गरे ।
उनले भने–‘टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर यतिधेरै विवाद भयो । तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत प्राधिरकणले वक्यौता उठाउन नसक्ने र अनर्गल प्रचार गरियो । यसले कसलाई फाइदा पु¥याउछ ? वास्तवमा यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी नियमन आयोगको हो । उपभोक्ता भन्नुहुन्छ हामी तिर्न तयार छौं, बिल दिने संस्था भन्छ हामीले जे लेख्यौं त्यही बिल हो, अर्थात हामीले पठाएकै बिल हो । भनेपछि त्यो बिला ठिक छ की छैन्, भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो । सरकार हरेक पक्षले न्याय हुनेगरी उपभोग गरेबापतको महशुल तिर्न उद्योगीलाई भनेको छ र उपभोक्ता नठगिने गरी बाँकी बक्यौता उठाउन सरकारले भनिरहेको छ ।’
मन्त्री खड्काकाअनुसार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै यसक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ सरकारको छ । त्यसैअनुसार बाधा अड्चन हटाउने कानूनहरु परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा भएका काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।
