वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्ता पूर्वाधारमा लगानी अभाव नहोस् भनेर विधेयक ल्याइएको बताए ।
वैकल्पिक विकास वित्त सम्बन्धी कानुन बनेपछि विकासका नवीन स्रोतहरूको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवद्र्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न र वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न विधेयक तर्जुमा गरिएको हो ।
कोषको अधिकृत पूजी १ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ । चूक्ता पूँजी भने २५ अर्ब रुपैयाँ रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषमा नेपाल सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशत हुनेछ । विभिन्न कोषहरु ९कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष०को हिस्सा २५ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले २४ प्रतिशत शेयर पाउने छन् ।
