नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यहरुबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुटन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीहरुले संक्रमणकालीन रणनीतिहरुलाई समय सान्दर्भिक बनाइ सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिेने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुटनु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थीर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्छन् । यसैगरी व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि पनि कार्य जिम्मेवारीमा छन् । स्तरोन्नतिका मापदण्डहरुमा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सुचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक लगायत छन् ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनियतामा वृद्धि लगायतका प्रभाव पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । यसैगरी वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारी लगायतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने आंलकन गरिएको छ ।
नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ ।
