उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शिर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले ३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भएपनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शिर्षकमा न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्व गर्न नहुने बताए । उनले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महशुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्व भइसकेको छ । हामीले विलम्व गर्नु हुदैन । अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महसुश गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहान्छु । बजेट निर्माणको कुरा गरिरहँदा स्रोत व्यवस्थापनको विषय र विनियोजन कौसलको विषयलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी कसरी विनियोजन गर्ने ? यो विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो संशोधन विधेयक आएको छ ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण ति योजनाहरुको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको समेत उल्लेख गरे।
