अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवातसँगै आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाउने क्रममा ४४ देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएका छन्। यो प्रस्तावित प्रतिबन्ध उनको पहिलो कार्यकालमा लागू गरिएको “मुस्लिम प्रतिबन्ध” भन्दा व्यापक हुने बताइएको छ, जसले सातवटा मुस्लिम बहुल देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो।
रिपोर्टहरूका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले जनवरी २० मा जारी गरेको एक कार्यकारी आदेशको आधारमा यो नयाँ प्रतिबन्धको मस्यौदा तयार गरिएको हो। उक्त आदेशले विदेशी नागरिकहरूको सुरक्षा जाँचलाई कडा बनाउन र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा हुन सक्ने देशहरूको पहिचान गर्न स्टेट डिपार्टमेन्टलाई निर्देशन दिएको थियो। यो योजनाले देशहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गरेको छ: “रातो” समूहमा रहेका ११ देशका नागरिकहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध, “सुन्तला” समूहमा रहेका १० देशका नागरिकहरूमाथि आंशिक प्रतिबन्ध, र “पहेंलो” समूहमा रहेका २३ देशहरूलाई ६० दिनभित्र सुरक्षा कमजोरी सुधार गर्न चेतावनी दिइएको छ।
रातो समूहमा अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र यमन जस्ता देशहरू समावेश छन्। यी देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। सुन्तला समूहमा रुस, पाकिस्तान, म्यानमार लगायतका देशहरू छन्, जहाँ पर्यटक र विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरिनेछ, तर व्यापारिक यात्रुहरूलाई केही छुट दिइन सक्छ। पहेंलो समूहमा बेलारुस, तुर्कमेनिस्तान जस्ता देशहरू छन्, जसले निर्धारित समयभित्र सुधार नगरेमा थप प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्नेछ।
ट्रम्पले यो कदमलाई अमेरिकी नागरिकहरूलाई आतंकवादी हमला, राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा, र आप्रवासन कानुनको दुरुपयोगबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। यद्यपि, यो प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव बढाउने र मानवअधिकारको प्रश्न उठाउने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यो योजना अझै अन्तिम चरणमा पुगेको छैन र परराष्ट्र मन्त्रालय र सुरक्षा अधिकारीहरूले यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने बताइएको छ।
यो प्रतिबन्धले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर नगरे पनि, नेपाली समुदायमा रहेका आप्रवासीहरू र उनीहरूका आफन्तहरूले यो नीतिलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको प्रतिबन्धलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले २०१८ मा सदर गरेको थियो, तर जो बाइडेनले त्यसलाई खारेज गरेका थिए। अब ट्रम्पको पुनरागमनसँगै यो नीति फेरि चर्चामा आएको छ।
