गैरआवासीय नेपाली संघको एनआरएनएको नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन एकसाथ हुने भएको छ । मंगलवार भर्चुअल माध्यमबाट भएको वृहत छलफलमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आगामी मे महिनाको १९ मा गर्ने भनिएको विशेष महाधिवेशन तयारी नपुग्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्रि केसीले राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको अधिवेशन नगरी महाधिवेशन गर्न नसकिने र मे महिनामा विशेष महाधिवेशन गर्न तयारी पनि नपुग्ने भएकाले आगामी अक्टोबरमा तय भएको महाधिवेशनलाई नै विशेष अधिवेशन बनाएर जान सकिने सुझाव आएको बताए। मंगलवारको बैठकमा सहभागी सबै पुर्वअध्यक्षहरुले, राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुका प्रमुख र पदाधिकारीहरुले संस्थाको नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन एकसाथ गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलालाई सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्न र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न सबै जिम्मेवार हुन र आवश्यक सबै काम वर्तमान कार्यसमितिले गर्नुपर्ने सुझाव आएको पनि अध्यक्ष केसीले बताए। गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको अधिवेशन गर्न गठित उच्चस्तरिय समितिले तोकेको विशेष महाधिवेशनको मे १९ को मिति सार्न सर्वोच्च अदालतसँग छलफल गर्न लागिएको पनि अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम १३४ अनुसार फैसला कार्यन्वयन गर्ने समयावधि सार्न निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भएकोले मे १९ मा तोकिएको विशेष अधिवेशन अक्टोबरमा सार्न गृहकार्य थालेको अध्यक्ष केसीले बताए ।
अध्यक्ष केसीले अक्टोबर अगाडी मे महिनामा महाधिवेशन गर्दा संस्थाको विधानले पनि नदिने खुलासा गरे । विधानमा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको अधिवेशन गरेर प्रतिनिधिहरु निर्वाचीत गरेर पठाएपछि मात्र महाधिवेशनको व्यवस्था गरिएको बताए । राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको अधिवेशन आगामी जुलाई महिनामा हुने अहिले त्यसको लागि सदस्यता वितरण र नविकरणको प्रक्रिया शुरु भएको अध्यक्ष केसीले बताए । मंगलवारको भर्चुअल बैठकले एकताको विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशन एकसाथ गर्नेगरी तयारी गर्न कार्यसमितिलाई म्याण्डेट दिएको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम १३४ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्न समयावधि बढाउन निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसै नियमलाई टेकेर गैरआवासीय नेपाली संघले महान्याधिवक्तामार्फत सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्टारलाई फैसला कार्यन्वयन गर्न समयावधि बढाउन निवेदन दिने भएको हो । निवेदनलाई इजलासमा प्रश्तुत गरेर मे महिनाको समयलाई अक्टोबर महिनासम्म सार्न संघ अघि सरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान कार्यसमिति वैध र अवैध भन्दै परेको फरक—फरक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फरक—फरक फैसला दिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघमा निरन्तर विवाद र किचलो छ । मंगलवार भर्चुवल माध्यमबाट भएको वृहत छलफलमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आगामी मे महिनाको १९ मा गर्ने भनिएको विशेष महाधिवेशन तयारी नपुग्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्रि केसीले राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको अधिवेशन नगरी महाधिवेशन गर्न नसकिने र मे महिनामा विशेष महाधिवेशन गर्न तयारी पनि नपुग्ने भएकाले आगामी अक्टोबरमा तय भएको महाधिवेशनलाई नै विशेष अधिवेशन बनाएर जान सकिने सुझाव आएको बताए । मंगलवारको बैठकमा सहभागी सबै पुर्वअध्यक्षहरुले, राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुका प्रमुख र पदाधिकारीहरुले संस्थाको नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन एकसाथ गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलालाई सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्न र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न सबै जिम्मेवार हुन र आवश्यक सबै काम वर्तमान कार्यसमितिले गर्नुपर्ने सुझाव आएको पनि अध्यक्ष केसीले बताए ।
गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको अधिवेशन गर्न गठित उच्चस्तरिय समितिले तोकेको विशेष महाधिवेशनको मे १९ को मिति सार्न सर्वोच्च अदालतसँग छलफल गर्न लागिएको पनि अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम १३४ अनुसार फैसला कार्यन्वयन गर्ने समयावधि सार्न निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भएकोले मे १९ मा तोकिएको विशेष अधिवेशन अक्टोबरमा सार्न गृहकार्य थालेको अध्यक्ष केसीले बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल सँगको कुराकानीमा अध्यक्ष केसीले अक्टोबर अगाडी मे महिनामा महाधिवेशन गर्दा संस्थाको विधानले पनि नदिने खुलासा गरे। विधानमा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको अधिवेशन गरेर प्रतिनिधिहरु निर्वाचीत गरेर पठाएपछि मात्र महाधिवेशनको व्यवस्था गरिएको बताए।
राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको अधिवेशन आगामी जुलाई महिनामा हुने अहिले त्यसको लागि सदस्यता वितरण र नविकरणको प्रक्रिया शुरु भएको अध्यक्ष केसीले बताए। मंगलवारको भर्चुअल बैठकले एकताको विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशन एकसाथ गर्नेगरी तयारी गर्न कार्यसमितिलाई म्याण्डेट दिएको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम १३४ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्न समयावधि बढाउन निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसै नियमलाई टेकेर गैरआवासीय नेपाली संघले महान्याधिवक्तामार्फत सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्टारलाई फैसला कार्यन्वयन गर्न समयावधि बढाउन निवेदन दिने भएको हो । निवेदनलाई इजलासमा प्रश्तुत गरेर मे महिनाको समयलाई अक्टोबर महिनासम्म सार्न संघ अघि सरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान कार्यसमिति वैध र अवैध भन्दै परेको फरक—फरक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फरक—फरक फैसला दिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघमा निरन्तर विवाद र किचलो छ ।
