पूर्ण बिस्तारित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता

कमलेश अग्रवाल

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पढ्दा, सुन्दा र हेर्दा यथार्थपरक र संयमित नै देखिएपनि कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर निकालेर चलायमान बनाउनु त्यति सहज देखिँदैन ।

यद्यपि, आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरु सकारात्मक छन् । कृषि, पर्यटन, उर्जा, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनु राम्रो पक्ष हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मानेर आईटी जनशक्तिलाई ‘फेलोसीप’ र ‘इन्टर्नसीप’देखि अत्याधुनिक आईटी हब निर्माण गर्ने कुरा अत्यन्त सराहनीय छ ।

यस्तै, आलु, प्याजजस्ता तरकारी र स्याउ लगायतका फलफूलमा विगतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । किनभने, २०८०/०८१ को बजेटले आलु, प्याज, स्याउ लगायतका वस्तुमा भ्याट लगाउँदा व्यवसायीहरु निकै मर्कामा परेका थिए । देशभित्रबाट किनेको आलु प्याज र स्याउमा भ्याट तिरेको प्रमाण नहुने तर राजस्व कार्यालयबाट जाने अनुगमन टोलीले भ्याटको प्रमाण खोज्ने गर्दा व्यवसायीहरु निकै समस्यामा थिए । उक्त प्रावधान खारेज भएपछि यो समस्या हटेको छ ।

विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र विद्युतको वितरणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने गरी कानुन प्रबन्ध गर्ने विषय हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको विषय हो । यसपालिको बजेटले यो माग सम्बोधन गरेको छ । सँगै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ भित्र थप ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने र कुल जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पु¥याउने कुरा पनि निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वर्ष २०८१ देखि २०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा भएको छ । यो विषय पनि सकारात्मक छ ।

२०८१/०८२ मा १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम घोषणा हुनुले पनि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गराएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउने विषय बजेटबाटै आएको छ । यसले रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।

युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यावहारिक रुप दिन प्रत्येक प्रदेशमा बिजेनश ‘इक्युबिशन सेन्टर’ स्थापना गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई ‘स्टार्ट अप’मा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कर विवादका कारण उद्यमी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या एवम् मर्काका बारेमा गुनासो आइरहेकाले यसबारे अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न आयोग चाहियो भनेर आवाज उठाउँदै आएको थियो । विगत केही वर्षयता विवादास्पद तरिकाले कर उठाउने क्रम बढेपछि हामीले यसबारे निकै गम्भीरताका साथ सरकारलाई कर विवाद समाधान गर्न आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका थियौँ । अहिले बजेटमार्फत् कर विवादको अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने विषय आएको छ, यसलाई हामीले स्वागतयोग्य भनेका छौँ ।

तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुलभन्दा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल कम्तीमा एकतह कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्र्रश्रय दिन औषधी, इन्डक्शन चुल्हो, धागो, हेलमेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु–बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको पैठारी महशुल र अन्तःशुल्क घटाइएको विषय सकारात्मक छन् ।

भ्याटमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको कारोबारमा हालको थ्रेसहोल्ड २० लाखबाट बढाएर ३० लाख पु¥याइएको छ, यो सकारात्मक छ । यस्तै, विदेश गएर फर्किएका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र पूँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने विषय पनि बजेटको राम्रो पक्ष हो ।

सहकारीको सञ्चालक र एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा बचतकर्ताको ५ लाखसम्म बचत फिर्ता गर्ने विषय सराहनीय देखिन्छ । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, वनको दीगो व्यवस्थापन गर्दै बढेको कार्बन सञ्चितिलाई सरकार आफैले वा निजी क्षेत्रसँग मिलेर राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रिको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । यो पनि सकारात्मक पक्ष हो ।

निजी संघ संस्था तथा कम्पनीहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई खेलकुदसँग जोड्ने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यका एवम् अन्य सम्भाव्य स्थानहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद् प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास इकाईको विकास गरिने विषय सकारात्मक छन् ।
सानो–सानो पूँजी संकलन गरी लगानी कम्पनी स्थापना गरेर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने विषय पनि बजेटमा आएको छ । यो विषय बजेटमा समेटिनुले साना व्यावसायीको हितबाट बजेट आएको र यसले महिला उद्यमशीलताको समेत विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यवसायिक खेती खुला गर्ने विषय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यी सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि बजेटका केही प्रावधानहरुले भने अर्थतन्त्र चलायमान नहुने होकि चिन्ता पनि उत्तिकै छ । जस्तः सर्जिकल सामानजस्ता संवेदनशील वस्तुमा भन्सार बढाइएको छ । भेटेरीनरी औषधीमा लाग्दै आएको भन्सार दरपनि बढाइएको छ । यसलाई कटौती नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

आयकर छुटको सीमा बढाउनु बजेटको नकारात्मक पक्ष देखिन्छ । ५ लाखसम्मको आयमा कर छुट दिँदै आइएकोमा यसलाई हामीले ८ लाख पु¥याउनुपर्छ भन्दै आएको भएपनि बजेटले घटाएको छ । विगतमा कतिपय भूतप्रभावी करको व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीहरुमा धेरै ठूलो निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । आगामी वर्षको बजेटले भूतप्रभावी नीतिहरु देखाएर कर असुल्ने कुरा त गरेको छैन, तर त्यस्ता भूतप्रभावी कानुनहरु देखाएर कर उठाउने व्यवस्था व्यावहारिकरुपमै नहट्ने हो भने आर्थिक गतिविधि बिस्तार र विकास हुनसक्दैन ।

कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक र बाह्य ऋण (५४७ अर्ब) उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुनगई दीर्घकालमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम पनि छ ।

मदिरा, सूर्तीजन्य वस्तुजस्ता हानिकारक वस्तुको उत्पादनबाहेक नेपालमा उत्पादित वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्दछ । कागजको भन्सार दर ५ प्रतिशत बढाइएको छ, जसले गर्दा मुद्रण उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम छ ।

कच्चा दाल तथा गेडागुडीको आयातमा १० प्रतिशत, धान आयातमा २.५ प्रतिशत र गहुँमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाइएको छ । यसले दाल तथा चामल र मैदा तथा आँटा उद्योगहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यो प्रावधान बजेटको नकारात्मक पक्ष हो । आयकर भनेको आम्दानी भएपछि तिर्ने हो तर भन्सारमै अग्रिम आयकर लिने प्रावधान कुनैपनि हालतमा ठिक मान्न सकिँदैन ।

बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । तत्काल मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा चलायमान हुने अवस्था देखिँदैन । तर, यस्तो अवस्थामा पनि बजेटले राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राखेको छ । आर्थिक शिथिलताको समयमा यो लक्ष्य पूरा हुने आधार कमजोर देखिन्छ । किनकी, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मै पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भइरहेको छ । त्यसमाथि अहिले जुनरुपमा राजस्व संकलन भएको छ, यसमा अर्बौ रुपैयाँ राजस्व भूतप्रभावी कानुन देखाएर अव्यावहारिक तरिकाबाट उठाइएको छ । भूतप्रभावी करका दायित्वहरु सिर्जना गरेर, अन्तःशुल्क ऐनको अव्यावहारिक प्रयोग गरेर र दवाबमूलक ढङ्गबाट कर उठाउँदा त लक्ष्यमा पुग्न सकिएको छैन भने आगामी वर्ष झन् कसरी सम्भव हुन्छ ? यसकारण राजस्वको लक्ष्य जुन छ, त्यो व्यावहारिक देखिँदैन । अत्यन्त महत्वकांक्षी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भूतप्रभावी करका दायित्वहरु देखाएर, अन्तःशुल्क ऐनको अव्यावहारिक प्रयोग गरेर जसरी कर उठाइएको छ, यसले उद्यमी व्यवसायीलाई लगानीको निम्ती प्रोत्साहन गर्दैन । यसले मनोबल खस्केको अवस्था छ । एकातर्फ बजेटमा उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकास्ने कुरा राख्ने र अर्कोतर्फ त्यहीँ बजेटबाट मनोबल कमजोर पार्ने खालका प्रावधानहरु राख्ने कामले निजी क्षेत्रको विकास हुन दिँदैन ।

जस्तैः भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले यत्तिका वर्षदेखि भनिरहेको छ, विश्वभरी नै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइन्छ । विश्व ब्यापार संगठनको सिद्धान्तले पनि कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्छ । हाम्रो राज्यले भने भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य तोक्ने काम गरिहेको छ । यसले उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाईरहेको छ । यसपालि आयकर नियमावलीमा भन्सार मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा ‘नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ’ भनियो । यसले कताकता भन्सार अधिकृतहरुकै तजबीजमा मूल्याङ्कन छोडिदिने भनेकोजस्तो देखियो । यसले आगामी दिनमा उद्यमी व्यवसायीलाई झन् निरुत्साहित गराउनेछ । यतिमात्रै होइन, यसले निकै ठूलो विकृति फैलाउने जोखिम बढाएको छ । यसकारण यो विषयलाई तत्काल संशोधन गरेर कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइनु पर्दछ ।

हामीले बारम्बार सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको कुरा उठाउँदै आयौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुभन्दा अगाडिको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गराइनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो । किनकि, त्यो कुनै अवैध सम्पत्ति होइन, केवल त्यसको अभिलेखमात्रै नभएको हो । तर, निजी क्षेत्रको माग विपरीत नयाँ आर्थिक ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजिम कुनै व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण सम्बन्धमा विवाद लेखी आएमा सो दफाको अधीनमा रही विभागले उपदफा १ अनुसार छानबिन गर्ने र सो वर्षको आयमा लाग्ने अधिकतम दर असुल गर्ने भनियो । यस्तो प्रावधानले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउने काममात्रै गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्दैमा त्यो कर नतिरेको सम्पत्ति भन्नेपनि होइन । अभिलेखमात्रै नभएको हो । तर, त्यस्तो सम्पत्तिलाई अभिलेख गराउने भन्दापनि छानबिन गर्ने, उच्च कर लगाउने भनिएको छ । यसले लगानीलाई कुनैपनि हालतमा प्रोत्साहन गर्दैन ।

विद्याधर मल्लिक नेतृत्वको कर पुनरावलोकन समितिले नेपालमा उत्पादन हुने रक्सी चुरोटबाहेक अन्य उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलगाउन सिफारिस गरेको छ । विश्वव्यापी अभ्यास पनि यही नै हो । तर, सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तःशुल्क ऐनको स्वेच्छाचारी प्रयोग गर्न थाल्यो । विगतमा अन्तःशुल्क नलाग्ने पदार्थ तथा वस्तुमा पनि अहिले अन्तःशुल्क ऐनको अन्य समूहमा राखेर भूतप्रभावी तरिकाले कर र जरिवाना उठाउने काम गर्न थालियो, यसले लगानीको वातावरण बिगार्दै लगानीका लागि धेरै नै हतोत्साही बनाएको छ ।

सँगै आयकर ऐन २०५८ का दफाहरुको पनि अव्यवहारिक प्रयोग हुन थाले । यसपालि चोरी, पैठारी नियन्त्रण गर्न भनेर ‘इन्भ्वाइसिङ’मा हार्मोनिक कोड राख्ने भनिएको छ । यसले नियमसंगत रुपमा व्यापार गर्नेहरुलाई झन् गाह्रो बनाउँछ । किनकि, जसले चोरी पैठारी गर्छ, उसले त प्रणालीबाट सामान ल्याउँदै ल्याउँदैन, त्यस्तासँग बिल बिजक नै हुँदैन । आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा दर्ताको कुरा पनि आएको छ । भोलि गएर फेरी फाँटबारी दिनुपर्ने होकि भन्ने चिन्ता छाएको छ ।

बजेटमा आन्तरिक र बाह्य गरेर ५४७ अर्ब ऋण लिने भनिएको छ । यसले भविष्यमा हाम्रो देशको दायित्व झन् बढाउँदै लैजान्छ । यतिमात्रै होइन, सरकारले उठाउने राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋणको किस्ता, साँबा र ब्याज बुझाउनमै सकिने जोखिम पनि बढाएको छ । ऋण बढिरहनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रुपमै समस्यामा पर्दै जानु हो । यसकारण, यस सम्बन्धमा पनि सोच्न आवश्यक छ ।

पूर्ण बिस्तारित मौद्रिक नीति आवश्यक
करिब ४ वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचनको अवस्थामा छ । कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्धले पारेको असर र पछिल्लो ३ वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गर्दै आएको २०८०/०८१ को अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले पनि आर्थिक गतिविधि मन्दीमै रहेको देखाउँछ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान गत वर्षभन्दा १.६ प्रतिशतले घटेर ४.८७ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रको योगदान गत वर्षको भन्दा २.०७ प्रतिशतले घटेर ५.४१ प्रतिशतमा सीमित छ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने थोक तथा खुद्रा ब्यापार क्षेत्रको योगदान पनि विगतमा १३.८४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसैको सेरोफेरोमा छ । यो क्षेत्रको कुनै वृद्धि देखिँदैन ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन ल्याएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम भएपनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । कोभिड–१९ ले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि उद्यम व्यवसायमा आएको शिथिलताले थप संकुचन निम्त्यायो । लगत्तै संकुचित मौद्रिक नीति आउन थालेपछि एकातिर कर्जाको ब्याज निकै माथि पुग्यो भने अर्कातिर बजारको माग नै कमजोर बन्यो ।

निजी क्षेत्रको कारोबार सेयर र घरजग्गामा पनि थियो । कसिलो मौद्रिक नीतिले यी दुवै क्षेत्रमा प्रभाव परेका कारण निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन आयो । सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीको लगानी जोखिममा प¥यो वा लगानी फस्न गयो ।

यी विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका समस्याले के देखाउँछ भने अर्थतन्त्रको मुहान नै क्षतिग्रस्त हुन पुगेको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको मुहान हो । यसकारण यो मुहानको मर्मत, सम्भार वा पुनःनिर्माण आजको आवश्यकता हो । क्षतिग्रस्त हुन पुगेको अर्थतन्त्रको मुहानलाई आगामी मौद्रिक नीतिबाट मर्मत गरिनुपर्छ । अन्यथा, भविष्यमा यसको ‘चेन इफेक्ट’ अन्यत्र पनि पर्न सक्छ । यसको असर स्वरुप भविष्यमा बैङ्कहरुमा ‘नन् पफर्मेन्स एसेट्स’ बढ्नसक्छ । अहिले नै बैङ्कहरुमा खराब कर्जा ५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ ।

बैङ्कको ब्याज र किस्ता तिर्न नपाएर, बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरु द्रूत गतिमा कालोसूचीमा परिरहेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार विगत ३ दशकमा कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या १ लाख १८ हजार ७९३ छ । तर, यसको ६४ प्रतिशत अर्थात् ७५ हजार ९५७ उद्यमी व्यवसायीहरु २ वर्षमा कालोसूचीमा परेका छन् । यो तथ्याङ्कले निजी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था छर्लङ्ग देखाएको छ । कालोसूचीमा पर्नासाथ उसको बैङ्क खाता चल्दैन, उसको आउने आम्दानी पनि बन्द हुने र उसले कसैलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि भुक्तानी दिन सक्दैन । यसको ‘चेन इफेक्ट’ले धेरै उद्यमी व्यवसायीहरु पीडित भइरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । वित्तीय सहजीकरण नभएसम्म उद्यमी व्यवसायीहरु थप जोखिम लिएर ऋण थप्न र लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । निजी क्षेत्रको जोखिम वहन क्षमतामा ह्रास आएको छ ।
यसकारण राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्नु आवश्यक छ । उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरेर आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण बिस्तारित एवम् खुकुलो र लचिलो हुनुपर्दछ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायीरुपमै एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने गरी राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति बनाउन जरुरी छ । जसका कारण लगानी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दछ ।

बैङ्क दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्दछ । बैङ्कहरुले सबै प्रकारका कर्जामा आधार दरमा अधिकतम् २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । घरकर्जा र सेयर धितो कर्जामा भएका संकुचित नीतिहरु तुरुन्त हटाउनुपर्दछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा भएको पूँजीलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन बैङ्कमा नगद डिपोजिटको सीमा हटाउन आवश्यक छ । निश्चित रकमभन्दा बढी नगद जम्मा गर्न पाइँदैन भन्ने प्रावधानका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई बिस्तार गर्ने, विकास गर्ने भनिएपनि भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा उसले ल्याउन पाउने पैसाको सीमा तोकिएको छ । भारतीय पर्यटकहरु नेपालमा धेरै आउने भएकाले उनीहरुले साथमै २ लाख ५० हजारसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्थासहित उच्च दरका भारतीय नोटहरुलाई चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्छ । नगद ओसारपसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ, यो हुनुहुँदैन । साथै, भारतीय बैङ्कहरुबाट जारी गरिएका डेबिट, क्रेडिट कार्डहरु नेपालमा पनि ल्याउन पाइने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ ।

अन्तिममा, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कले विगतको दायित्व समेतलाई आधार मानेर १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

कमलेश अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।