नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरु १६ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । दशैँ विदापछि कार्यालय खुल्दा कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित भएका छन् तर आन्दोलन जारी राख्दै कामकाज ठप्प पारेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलन लम्बिदै गएपछि बोर्डमा क्रियाशील दुईवटा कर्मचारी युनियनले समस्या समाधानको दुई वटा विकल्प पेश गरिएको स्रोतको भनाई छ । पहिलो विकल्पको रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई पठाएको पत्र बिना कुनै शर्त फिर्ता लिने । त्यसो हुन नसके दोस्रो विकल्पको रुपमा अर्थ मन्त्रालयबाट आएको पत्र धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा पेश गर्ने र सो पत्र विरुद्द बोर्डले अदालत जाने निर्णय गर्ने।
बोर्डका कर्मचारी युनियनहरुले अहिले अनौपचारिक रुपमा यी दुई विकल्प बोर्ड व्यवस्थापनलाई पेश गरेका छन् । यी दुई मध्ये कुनै एउटा काम काम भएमा आन्दोलन रोक्न सकिने अनौपचारिक जानकारी उनीहरुले बोर्ड अध्यक्षलाई दिएका छन् । बोर्ड अध्यक्षले भने आफुले दुवै काम गर्न कठिन हुने बताएको स्रोतको दाबी छ।
यससंगै अब यस समस्याको समाधान अर्थ मन्त्रालय तहबाट हुनु पर्ने देखिएको छ। बोर्डका कर्मचारी युनियनहरुले अनौपचारिक रुपमा समस्या समाधानको लागि व्यवस्थापनलाई आगामी शुक्रबारसम्मको समय दिएका छन् । त्यसपछि अर्थ मन्त्री अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका जाँदै छन् । अर्थ मन्त्री अमेरिका जानु अघि नै आफ्ना माग पुरा नभए बोर्डका युनियनहरुले दोस्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्ने र आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । अबको ३ दिनभित्र सहमति नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरुको तयारी छ।
कर्मचारी युनियनहरुले यस अघि नै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाईसकेका छन्। बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा अहिले देखिएको अन्योलता अन्त्य गर्न र कर्मचारीहरुले उच्च मनोवल साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तर्फ अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिको ध्यानाकर्षण गराईएको छ।
धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ ले प्रत्याभुत गरेको अधिकार क्षेत्र भित्र रहि बनेको नियमावली र सो नियमावलीको परिधिभित्र रहि सञ्चालक बोर्डले जारी गरेका कार्यविधिहरु नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिव) स्तरिय निर्णयबाट खारेज गर्न पत्राचार हुदा सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत भएका सम्पुर्ण नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरुमा नै वैधताको प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको पत्रमा उल्लेख छ। यथासिघ्र यस प्रकारको अन्योलता अन्त्य गर्न र कर्मचारीहरुले उच्च मनोवल साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तर्फ कर्मचारीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कर्मचारीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘ नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधारस्तम्भ मध्येको एक पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापित बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वसासित र संगठित संस्था हुने व्यवस्था गरेको र हामी कर्मचारी सोहि ऐनको दफा १९ बमोजिम बोर्डमा कार्यरत रहेका छौ । कर्मचारीहरुवाट ऐनको दफा ३ बमोजिमको संचालक बोर्डले गरेका निर्णय कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व निर्वाह गर्दै आइरहेकोमा श्री नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका (राजस्व सचिव) स्तरिय निर्णयबाट मिति २०८२/६/२ पत्र संख्या वि.क्षे.व्य.सं.स/२०८२/०८३ च.नं. १६० को पत्रबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्वन्धमा सञ्चालक बोर्डबाट जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने र उक्त कार्यविधिहरु प्रचलित कानून विपरित रहेको भनि पत्र प्राप्त भएकोमा हामी सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको छ । ‘
किन सुरु भयो धितोपत्र बोर्डमा आन्दोलन ?
अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पठाएको पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राजस्व सचिवको भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्था समन्वय महाशाखाले असोज २ गते बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वटा बुँदा रहेका छन्।
पहिलो बुँदामा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल
सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा ‘प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने’ उल्लेख छ भने भने तेस्रो बुँदामा ‘कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।’ भनिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो बुँदालाई लिएर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। यी बुँदा कार्यान्वयन गर्दा बोर्डका कर्मचारीले अहिले आफुले पाउदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ । हालको सुविधा कटौती हुने मात्र नभई यस अघि लिएको सेवा सुविधा पनि फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ। त्यस कारण कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
बोर्डका एक कर्मचारीले भने ‘ अवकाश पाईसकेका कर्मचारीले पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आयो, कतिपयको निधन भईसकेको छ, उनीहरुले लिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु पर्ने, र फिर्ता नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने भनिएको छ, यो सह्य हुदैन ‘।
उनका अनुसार यो पत्र पठाउनमा राजस्व सचिवको भूमिका पनि संकास्पद देखिएको छ। राजस्व सचिवले निर्णय गर्नु र निर्णय लगत्तै उनको सरुवा हुनुले यो नियोजित र शंकास्पद रहेको उनी बताउछन् ।
अहिले खारेज गर्न भनिएका सबै कार्यविधिहरु अर्थ मन्त्रलायको सहमति मै निर्माण गरिएको युनियनका कर्मचारी बताउछन् । धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव कै प्रतिनिधित्व हुने भएकोले ति मन्त्रालयको अनुमति बेगर कार्यविधि बन्न नसक्ने उनको भनाई छ।
साथै धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंक जस्तै सबल बनाउन, स्वायत्तता दिन र बोर्डको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका निकायको सिफारिसमा ति कार्यविधि बनाईएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् ‘धितोपत्र बोर्ड फरक प्रकृतिको संस्था हो, यहाँका कर्मचारीलाई शेयर कारोबार गर्न बन्देज लगाईएको छ, अन्य विविध बन्देज पनि लगाईएको छ, त्यसै कारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ति कार्यविधि ल्याईएको थियो, त्यसलाई खारेज गर्न मिल्दैन’ । जुन जुन सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर जागिर खाईएको थियो, ति सेवा सुविधा नपाइने बीच मै काट्न नमिल्ने उनी बताउछन् ।
यसै कारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरुको माग नै अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्ने सुनिश्चितता हुनु पर्ने छ। यदि सो पत्र कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न नसके बोर्ड अध्यक्षले राजीनामा दिनु पर्ने कर्मचारीको भनाई छ।
