संसदको लेखा समितिले धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धि उजुरी उपर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको कार्यदलसहित ७ वटा कार्यदलको म्याद थप गरेको छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकले कार्यदलको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले चैत ७ गते १५ दिनका लागि भनेर समयावधि तोकेको थियो । तर, कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएपछि लेखा समितिले एक महिना म्याद थप गरेको हो ।
धितोपत्र सम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्न सांसद सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलको सदस्यहरुमा ज्वाला कुमारी शाह र बिक्रम पाण्डे रहेका छन् ।
यस कार्यदललाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अन्नपूर्ण केवलकार र सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओबारे अध्ययन गर्ने टीओआर छ । रोचक कुरा के छ भने, आईपीओ निष्काशन गरेर, बाँडफाँड भएर अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको सवोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको आईपीओ बारे अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।
सँगै, योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन गरिसकेको, अदालतले नै सर्वसाधारणलाई आईपीओ रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको, बरु पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने र त्यो काम धितोपत्र बोर्डले नै गर्दा हुने भन्दै आदेश दिइसकेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।
बिहिबारको बैठकमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कार्यदलले काम नगरेकोले कार्यदल विघटन गरेर पूर्ण समितिबाटै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गरे पनि कार्यदलका संयोजकले समय थप गर्नुपर्ने अडान राखेपछि म्याद थप गरिएको हो ।
अनौठो कुरा के छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टले निष्काशन गरेको आईपीओ २०८० फागुन २५ गते नै बाँडफाँड भएको हो । बुक बिल्डिङ विधिअनुसार मूल्य तय भई प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँ ९० पैसाका दरले कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आईपीओ खुलाएको थियो । २०८० फागुन १६ मा सुनिता नेपालले उजुरी दिएकी थिइन् । तर, अहिले आएर लेखा समितिले अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । आईपीओ बाँडफाँड भएको वर्षदिन नाघिसकेपछि लेखा समिति अध्ययन गर्न तम्सिएको छ । जबकी, उजुरीमा आईपीओ रोक्का गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ पनि कार्यदलले गर्ने भनिएको अध्ययनको सूचीमा छ । जबकी, यस कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन गरिसकेको थियो । २०८१ असार २७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याइएको कोटाको आईपीओ पनि निष्काशन गर्दै थियो । तर, २६ गते नै लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ रोक्यो । त्यसपछि विषय अदालतमा पुग्यो । उच्च अदालत पाटनले २०८१ कार्तिक २१ मा रिट नै खारेज गर्ने आदेश दियो । आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने आदेश माग गर्दै दायर भएको रिट अदालतले खारेज गरिदिएपनि अहिलेसम्म रिलायन्सलाई धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिन सकेको छैन ।
२५ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको निर्यातमूलक उद्योग (सबैभन्दा बढी वस्तु निर्यात गर्ने उद्योग)ले बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न लागेको थियो । तर, विषय गिजोलिएर अन्योल भइरहेका बेला फेरि लेखा समितिले हात हालेको छ । २०८० असार २६ गते घनश्याम पाण्डे लगायतले दिएको उजुरी उपर कारबाही अघि बढाउने भन्दै लेखा समितिले पुनः विषय उठाएपछि थप अन्योल सिर्जना हुने अवस्था आएको छ ।
रोचक र आश्चर्यजनक कुरा के छ भने भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ र टर्की लगायतका देशमा धागो निर्यात गरिरहेको रिलायन्सको आईपीओ अध्ययनमा पर्दा प्रीमियममा आईपीओ जारी गरेर अहिले लगानीकर्तालाई घाटा खुवाइरहेका कम्पनी भने छानबिन गर्नुपर्ने सूचीमा छैनन् । घोराही सिमेन्ट, रिपब्लिक मिडिया जस्ता टाट पल्टिने सम्मुखमा रहेका कम्पनीहरुले प्रीमियममा आईपीओ जारी गरेको विषयमा छानबिन नहुने तर, निर्यात गरिरहेका र अहिले कायम सेयरधनीलाई राम्रो लाभांश दिइरहेका कम्पनीमाथि भने छानबिनको डण्डा चलाउनुले राम्रो सन्देश नजाने जानकारहरु बताउँछन् ।
