नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम लिंदै आईपीओ स्वीकृतिको लागि माग्ने क्रम बढेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले यसबारे छलफल गरेको छ। इप्पानले आज मंगलबार आफ्ना सस्दयहरुसँग यस बारे छलफल गरेको हो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आधा दर्जन प्रबर्दकहरुबाट आईपीओ स्वीकृतिको लागि कमिशन मागेको गुनासो गरेपछि आज छलफल आयोजना गरेको जानकारी दिए। आईपीओ अनुमति रोकिएकै बेला कमिशन दिए मात्र अनुमति पाईने भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरुले हाइड्रोका संचालकहरुलाई सम्पर्क गर्ने क्रम बढेपछि यो गम्भीर विषय भएकोले छलफल आयोजना गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
छलफलको क्रममा केही हाइड्रोका संचालकहरुले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको मान्छे भन्दै कमिशन दिए आईपीओ अनुमति दिलाईदिने भन्दै सम्पर्क गरेको घटनाबारे बताएका थिए। उनीहरुका अनुसार आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति दिलाईदिने भन्दै आफुलाई धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको मान्छे बताउने बिचौलियाले ७ प्रतिशत कमिशन मागेका थिए । त्यसपछि इप्पानले यो गम्भीर विषय भएकोले समिति नै बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
छलफलपछि इप्पानले उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। यस समितिले विभिन्न चरणमा काम गर्ने छ। सुरुमा समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भेटेर कमिशन माग गरिएको विषयमा जानकारी गराउने र यसबारे जवाफ माग्ने छ। यदि बोर्डले कमिशन नमागेको भए कमिशन माग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाही गर्नु पर्ने इप्पानको माग छ।
अध्यक्षलाई भेटेपछि पनि आइपीओ निष्काशनको अनुमति नभए विभिन्न दबाबमुलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने इप्पानले तयारी गरेको छ। दबाब दिनको लागि आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रमको तयारी इप्पानले गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बोर्डले आईपीओको अनुमति दिनु पर्ने वा यो यो कारणले आईपीओ अनुमति दिन नसकिएको भन्नु पर्ने बताए। सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर नियमसङ्गत नै आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दा बोर्डले अनुमति दिनु पर्ने उनले उल्लेख गरे। आईपीओ अनुमति नपाए इप्पानले दबाबमुलक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने तर कुनै पनि कम्पनीलाई कमिशन नदिन आग्रह गरिएको उनले बताए।
जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकिएको विषयमा इप्पानले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ। तर पनि आईपीओ स्वीकृति हुनुको साटो कमिशन दिए आईपीओ अनुमति पाईने भन्दै हाइड्रोका संचालकहरुलाई प्रस्ताव आउँन थालेपछि इप्पानले यसबारे छलफल गरेको हो।
