नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादित विद्युत महशुलको बक्यौता ५६ किस्तामा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमध्ये पहिलो किस्ता तिरेपछि काटिएको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो ।
‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौतालाई छुट्टै राखेर हिसाब गर्ने, हरेक उद्योगको बक्यौतालाई ५६ किस्तामा भाग लगाउने र एक किस्ता भुक्तानी भएलगत्तै लाइन जोडिदिने निर्णय भएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यका अनुसार विद्युत नियमन आयोगले विद्युत् महसुल प्राधिकरणले तोकिदिए बमोजिमको किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णयसहितको पत्र पठाएपछि प्राधिकरण बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
धरौटी रकम घटाउने निर्णय
विद्युत् प्राधिरणको प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ५ प्रतिशत मात्रै धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि धरौटीका रुपमा नगदै राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बैंक ग्यारेन्टीसमेत धरौटीका रुपमा राख्न पाउने निर्णय पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको छ ।
यद्यपी, उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको कुरालाई आफूहरुले सम्मान गर्ने तर, त्यसलाई नमान्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले काटेको बिल ठीक छैन भनेर छानबिन आयोगले भनिसकेको अवस्थामा पुनः पुरानै बिलअनुसार बक्यौता असुल गर्ने तयारी गर्नु ठिक नभएको उद्योगीहरुको तर्क छ ।
