सरकारले हालैमात्र ‘ऊर्जा मार्गचित्र–२०८१’ पारित गरेको छ । पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा महत्वाकांक्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र–२०८१’ पारित गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काका अनुसार उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी हुने मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गचित्रमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना ४ वर्षमा, अर्ध जलाशययुक्त आयोजना ६ वर्षमा र जलाशययुक्त आयोजना ७ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
लक्ष्य कति चुनौतीपूर्ण ?
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु सरकारले लिएको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिए पनि असम्भव भने नरहेको बताउँछन् । तर, यसका लागि सरकारले निर्बाध काम गर्ने वातावरण भने बनाउनुपर्ने जलविद्युत् विकासकर्ताहरुको माग छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार वनको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत सहजीकरण नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसबाहेक स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको भन्दै उनी यस्ता समस्या सिर्जना हुन नदिन राज्यले नै सरल कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरुले आईपीओमार्फत पब्लिकलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ, ७०–३० को लगानी मोडालिटी छ’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘तर, सेबोनले १८ महिनादेखि फाइल रोकेर राखेको छ । एकातिर २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहित मार्गचित्र बनाएर जलविद्युत् उत्पादकहरुलाई कुद् भन्ने, अर्कोतिर खुट्टा बाँध्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
हाल विद्युत्को जडित क्षमता ३३ सय मेगावाट छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार ४ हजार मेगावाट ‘कन्ट्रक्शन फेज’मा छ भने १० हजार मेगावाटका आयोजना पीपीए (विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता)को पर्खाइमा छन् । यस आधारमा सरकारको मार्गचित्र अनुसार १० वर्षमा थप २१ हजार २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘१३ हजार ५ सय स्वदेशमै खपत गराउने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य छ, हाम्रा लागि यो स्वागतयोग्य कुरा हो’ अध्यक्ष कार्की थप्छन्, ‘तर, आजबाटै त्यस अनुसारको कानुनी सुधार र अन्य नीतिगत काम सुरु गरिएन भने सम्भव नहुन सक्छ ।’
अध्यक्ष कार्की जलविद्युतको ऐनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले संसदमा विद्युत् विधेयक संसदबाट हुबहु पारित गरेमा अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने उनी दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन् ‘५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सिमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने त्रासमा हामी छौ ।’
भर्खरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर लक्ष्य प्राप्त नहुने उनको भनाई छ ।
‘भारतलाई बिजुली बेच्न पनि लक्ष्य पूरा गर्नैपर्छ’
नेपालले भारतबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेशमा पनि नेपालबाट विद्युतको निकासी सुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन सकिने रहेछ भन्ने पाठ सिकेर आजैबाट लक्ष्य अनुसारको काममा केन्द्रित हुनुपर्ने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् । तर, तत्काल काम थालिएन भने भारतमा सम्झौता अनुसारको विद्युत् निर्यात गर्न सम्भव नहुनेतर्फ पनि सरकार, मन्त्री, कर्मचारी र लगानीकर्ताले सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै, इप्पानका अध्यक्ष कार्की पनि यदि अहिलेबाटै काम सुरु नगर्ने हो भने १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत निकासी गर्न मुस्किल हुने बताउँछन् । ‘भारतले किन्छु भनेपछि हामीले उत्पादन बढाउनुप¥यो’ कार्की थप्छन्, ‘हामीले किन्छौँ भनेकै हौँ, तिमीहरुले दिन सकेनौ त के गर्नु भनेर भारतले भन्ने दिन आउनु भएन ।’
सँगै, हाम्रा परियोजनाहरु तोकिएकै अवधिमा निर्माण सम्पन्न नहुने विगतको परिपाटीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको कार्की बताउँछन् । ‘४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बनाउन १२ वर्ष लागेको इतिहास छ’ कार्की भन्छन्, ‘यसरी काम गरेर त १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र सफल हुन सक्दैन नि ! यस्ता परिपाटीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।’
८० खर्ब हाराहारीको लगानी कहाँबाट ल्याउने ?
२८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्रमा लक्ष्य हासिल गर्न ५० अर्ब अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ६९ खर्ब २४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी आवश्यक हुने उल्लेख छ । १० वर्षभित्र डलरको भाउमा वृद्धि हुँदा अहिले प्रस्ताव गरिएको लगानी बढेर ७५ खर्ब नाघ्ने आँकलन पनि हुन थालेको छ ।
तर, जलविद्युत् उत्पादकहरु नै अहिलेकै अवस्थामा ७०÷८० खर्ब हाराहारीको लगानी कसरी र कहाँबाट आउँछ भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । कुल वार्षिक विकास बजेट नै जम्मा साढे ३ खर्ब रहेको देशमा अहिलेकै अवस्थामा वार्षिक ७÷८ खर्ब रकम उर्जा क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नसक्ने सामथ्र्य नरहेको जानकारहरुको भनाई छ ।
‘२८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र अनुसार उत्पादनमै ७० खर्ब लाग्ने अवस्था छ, जबकि ट्रान्समिशन लाईन, क्रस बोर्डर पूर्वाधार निर्माण गर्न अर्को १०÷१२ खर्ब पैसा चाहिन्छ’ इप्पानका अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘यस आधारमा कुल ८० खर्ब लगानी आवश्यक देखिन्छ । यो भनेको वार्षिक ८ खर्ब हुन आउँछ ।’
यता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्का भने १० वर्षे ऊर्जा मार्गचित्रका लक्ष्य हासिल गर्न लगानीको अभाव नहुने बताउँछन् । जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण स्थलमा पुग्न पनि विगतको जस्तो पहुँचमार्गकै समस्या नरहेको बताउँदै मन्त्री खड्काले समयका दृष्टिकोणले पनि सहज अवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।
‘विगतमा तोकिएकै अवधिमा आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नहुनुमा विभिन्न कारणहरु थिए, पहुँच नै सहज थिएन, सूचना आदानप्रदान पनि सहज थिएन, अहिले कम्तीमा पहुँचमार्ग र सूचना आदानप्रदान सहज भएको छ, यसले हाम्रो समय बचत नै गरेको छ’ उनले भने, ‘लगानीका हकमा बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता छ, निजी क्षेत्रले पनि लगानीका अवसरहरु खोजिरहेको छ, गैरआवासीय नेपालीको पनि लगानी आउँदैछ, सरकारको पनि प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र नै छ । निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्था र सरकारको समेत लगानी एकीकृत गरिने भएकाले मार्गचित्रको लक्ष्यअनुरुपको लगानी ल्याउन असहज छैन ।’
उनका अनुसार जलस्रोत भनेको लगानी गर्न सक्षम वर्गका लागिमात्रै नभई स्रोतमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई आयोजनालाई धितो मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाखसम्म कर्जा दिनुपर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको समेत बताएका छन् ।
‘जल भनेको स्रोत हो, स्रोतमा कुनै एक वर्गको मात्रै एकाधिकार हुनु हुँदैन, स्रोतमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ’ मन्त्री खड्काले भनेका छन्, ‘यसकारण गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताले पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न पाउनुपर्छ, उनीहरुलाई कुन आयोजनामा लगानी गर्ने हो, त्यो आयोजनालाई धितो मानेर बैंकहरुले सेवा शुल्कमात्रै लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसलाई बाध्यकारी नै बनाउने सरकारको योजना छ । यसबाट पनि लगानी नै जुट्ने हो ।’
कस्तो छ मार्गचित्रको लगानी मोडालिटी ?
मार्गचित्र अनुसार हाल २५ सय मेगावाटका आयोजना संचालनमा छन् । २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न थप २६ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि ५० अर्ब डलर चाहिन्छ । सोमध्ये ३७ सय मेगावाट भारतीय लगानीमा निर्माण हुने र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने ७.७ अर्ब डलर उतैबाट आउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । बाँकी २२ हजार ३ सय मेगावटको लागि लाग्ने ४२.३ अर्ब निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अन्य निकायबाट लगानी गरिने योजना छ । २.६ अर्ब लगानी जुटिसकेको र अब ३९.७ अर्ब डलरमात्र जुटाउनु पर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रसारणलाइन तथा सब स्टेसन निर्माणतर्फ ५.६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । ११ हजार ७ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाईन तथा ३३ हजार एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माणका लागि ७.४ अर्ब डलर चाहिनेमा १.८ अर्ब डलर लगानी व्यवस्थापन भईसकेको र ५.६ अर्ब डलर लगानी जुटाउनु पर्ने सरकारी हिसाब छ ।
वितरण प्रणालीतर्फ १.२ अर्ब डलर जुटाउनु पर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । विद्यमान वितरण प्रणालीका पूर्वाधारहरू बाहेक १०० वटा ३३÷११ के.भि. सबस्टेसन, २००० कि.मी ३३ के.भी लाइन, २५,००० कि.मी. ११ के.भी. लाइन, १००,००० कि.मि. ०.४÷०.२३ के.भी. लाइन तथा ४७,००० वटा ट्रान्सफर्मरको लागि १.२ अर्ब डलर आवश्यक देखिन्छ । यसमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फका ग्राहकहरूले उद्योगको लागि आफैले निर्माण गर्ने सबस्टेसन तथा वितरण लाईनको लागत समावेश छैन ।
आवश्यक कुल लगानीमध्ये १५ प्रतिशत रकम आन्तरिक पुँजी परिचालकबाट उठ्ने उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको अनुमान छ । देशको बढ्दो अर्थतन्त्रको अनुपातमा आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउने आधारमा कुल ऋण लगानीको १५% रकम ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुने अनुमान गर्दा सन् २०३५ सम्ममा करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुनसक्ने मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ ।
हरित ऊर्जा उत्पादनका कारण क्लाईमेट फाइनान्सिङ मार्फत करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुने र सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेटमार्फत वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने अनुमान गर्दा सन् २०३५ सम्म कुल ६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुनसक्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैर आवासीय नेपालीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लगायत निकायहरूमार्फत पावर बन्ड, डिबेन्चर जस्ता वित्तीय उपकरणहरू जारी गरी वार्षिक करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको स्रोत उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था रहेको सरकारी हिसाब छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट थप करिब ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गर्न सकिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रतिफल कति ?
विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०८१ पुससम्ममा एक मेगावाट भन्दा माथिका १६५ वटा जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् । ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३ हजार ८८ मेगावाट रहेको छ । यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी मार्फत बनेका र निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजना समावेश छन् । एकै प्रवद्र्धकले एकभन्दा बढी आयोजना पनि निर्माण गरेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई आधार मानेर कम्पनीले प्रदान गर्ने प्रतिफलबारे आँकलन गर्न सकिन्छ । २०८१ पुससम्मको तथ्यांक अनुसार नेप्सेमा ९१ वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । यीमध्ये २१ वटा कम्पनीले मात्र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । यी कम्पनीहरुले प्रदान गरेको लाभांश हेर्दा प्रतिफल दर औसतमा ८.८० प्रतिशत रहेको छ ।
सूचीकृत जलविद्युत जम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वितरण गरेको लाभांश :
सामान्यतया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने लागतमध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी मार्फत बेहोर्ने गरिन्छ । ऋणको हिस्सा ठूलो हुने हुँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेर बिजुली बाली सकेपछि पनि ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वका कारण जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई नाफा कमाएर लाभांश दिन समय लाग्छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनी आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर व्यापारिक उत्पादन थालेको १० वर्ष बितिसक्दा समेत नाफामा जानसकेका छैनन् ।
