ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई थप विस्तार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।
वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजना र यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न, सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले विद्युत् नियमावली, २०५४ अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यविधिअनुसार एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका वैकल्पिक विद्युत् आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आबद्ध हुन चाहने प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन पेस गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ । तर घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित सौर्य विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो, विद्युत् जडान बिन्दुसम्म प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्था प्रवर्द्धकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली र निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र प्रवर्द्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार विद्युत्को खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋणको ब्याजदर, ह्रासकट्टी, स्वलगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, आम्दानी, कर, थप पुँजी, ऋण र पुँजीको अनुपात, उपकरणको लागत, ब्याट्री सञ्चित क्षमता आदिलाई आधार लिन सकिने छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना विकास गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई बोलकबोलका माध्यमबाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेस गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणले सुरुमा ८ सय मेगावाटको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा २ हजार मेगावाट भन्दा बढीको आवेदन परेपछि ९६० मेगावाटको लागि ठेक्का लगाएको थियो ।
सोहीबमोजिम प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ । आयोजनाको सर्वेक्षणका हकमा सिँचाइयोग्य भूमि रहे÷नरहेको सिफारिस कसले गर्ने भन्नेबारेमा केही अस्पष्टता रहँदै आएको थियो । विभागले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार उक्त अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
कार्यविधि संशोधनसँगै सौर्य ऊर्जा परियोजना अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त भएको छ । विभागमा कुल सात सय चार मेगावाट क्षमताका ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । सात सय १७ मेगावाट क्षमताका ३५ आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी ७७ मेगावाट क्षमताका नौ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । यसैगरी निर्माण अनुमतिका लागि ५९ दशमलव छ मेगावाट क्षमताका १० परियोजनाको आवेदन परेको छ ।
विभागका अनुसार हाल एक सय छ दशमलव सात मेगावाट क्षमताका २१ परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये प्राधिकरणले नुवाकोटमा सञ्चालन गरेको सौर्य ऊर्जा परियोजना सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २५ मेगावाट बराबर छ ।
