सर्वोच्चको निर्णय पालना भए मुलुक जलविद्युत उत्पादनमा २० वर्ष पछि धकेलिन्छः अध्यक्ष कार्की

राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपालले विरोध जनाएको छ । इप्पानले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए करिव २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज छ । उक्त आदेशको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ ।

लगानी सहजिकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित हुने विश्वास लिएपनि सर्वोच्चको फैसलाले जलविद्युत उत्पादकहरुमा निराशा छाएको छ । यसै विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले संरक्षित क्षेत्रका आयोजनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना भएमुलुक जलविद्युत उत्पादनमा २० वर्ष पछि धकेलिने दाबी गरे । उनले फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानूनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवद्र्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको बताए । उनले यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौं लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको छ । अदालतले पनि विकाससँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा विचार पु¥याउन आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नासाथ निकुञ्जभित्रका जलविद्युत रोक्ने हो भने भविष्यमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? विकाससँग जोडिएको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । अदालतका यस्ता फैसलाले विकासका काममा, गतिमा असर पर्ने भन्दै आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यस्तो छ अध्यक्ष कार्कीको भनाई 

फैसलाले ६५ लाख नेपालीहरुको लगानी डुब्दैछ
समृद्ध नेपालको सपना देख्न थालिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको नारा पनि छ । त्यसैले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजान जरुरी पनि छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउने जलविद्युत नै पहिलो हो । जलविद्युतसँगै पर्यटन,कृषि,आईटी र उद्योगहरुको विषय आउँछ । तर यी सबै समग्र विकासको लागि जलविद्युत नै हो । अहिले नेपाल सरकारले पनि जलविद्युतको माध्यम र अन्य विकासलाई पनि केही अगाडि बढ्न खाजेको देखिन्छ । त्योसँगै कनेक्टिभिटीका कुरा ग्रामिण क्षेत्रमा समेत सडक मार्ग पु¥याउने हिसावले सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।

धेरै बाटोहरु बन्न पनि थालेका छन् । जलविद्युतका कुरा गर्दा धेरै विकास हुन सकेन र सरकारले गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । सरकार पनि दोधारमा नै थियो । अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भयो । त्यसपछि बंगलादेशसँग पनि नयाँ कदम शुरु भयो । वर्तमान सरकारले बंलादेशलाई विद्युत बेच्न सम्झौता ग¥यो । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय ग¥यो ।

आजको दिनलाई हेर्दा ६५ लाख नेपालीहरुले कुनै न कुनै माध्यमबाट जलविद्युतमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा विकासको बाधक वन हो भनेर निजी क्षेत्रले धेरे पटक भन्यौं । वन मन्त्रालयमा धेरै फाइलहरु रोकिने गरिरहेको थियो । वन र भूमिका समस्या धेरै थिए । एउटा फाइल स्वीकृत हुन दुई वर्ष लाग्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्र अघि बढ्दै जाँदा दुई वर्ष अध्ययन गरेपश्चात अध्ययन गर्न पाइँदैन भनेर वन र राष्ट्रिय निकुञ्जले चिठी लेखेका धेरै अनुभवहरु छन् । हामीले गरिरहेका लगानी खेर गयो अथवा डुब्ने स्थिति भयो भनेर नेपाल सरकारलाई भनिरहेका थियौं ।

नेपालमा विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारले ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । जुन संशोधन पनि हामीलाई नेपालको आन्तरिक लगानी पनि चाहिन्छ र वाह्य लगानी पनि चाहिन्छ भनेर सरकारले ९ वटा ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । विश्व समुदायका लगानीकर्ता एडिबी,आइएमएफ र विश्व बैंकलाई नेपालमा बोलाएर ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई अगाडि बढाउँछौं । केही जटिल भएका कानूनहरुलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौं । अब सहज वातावरण हुन्छ आएर लगानी गर्नुस् भनिएको थियो ।

१५ खर्ब बढी जलविद्युत क्षेत्रको लगानी समस्यामा
निजी क्षेत्रका लगानीको लागि अगाडि बढिसकेको थियो । ११ हजार मेगावाट पीपीए भएर आयोजना अघि बढिसकेको छ । १२ हजार मेगावाट भन्दा बढीका पीपीएको पर्खाइमा छौँ । २० हजार मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स लिएर बसेका छौँ ।
जलविद्युतमा खर्बौं लगानी भइसकेको छ । १५ खर्ब बढी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नीति परिपक्व थिएन । समस्या थिए । समस्या हुँदाहुँदै पनि केही सुधारले जलविद्युत क्षेत्र अघि बढ्छ भनेका थियौं । संसद,न्यायपालिका, सरकार र आम नेपाली जनता एक ठाउँमा बसेर यो देशको विकास कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ ।
कानूनका कुराहरु आफ्ना छन् । ६५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले लगानी गरेको क्षेत्र नै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । मुलुकभित्र पनि धेरै विद्युत खपत गर्नुपर्छ । भारतलाई १० वर्षका १० हजार मेगावाट विद्युत दिन्छौँ भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । अबका दिनहरुमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालनको संवैधानिक इजालसले जुन खालको आदेश वा निर्णय गरेको छ । त्यसमा साच्चै पीडित भएका छौं । धेरै लगानी भइसकेको छ ।

२०२९ सालको वनको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु यो ऐनलाई फेरि एउटा कार्यविधिले अगाडि बढ्ने कि भनेर २०६५ सालमा आएको थियो । फेरि अहिले ऐनले त्यसलाई पनि खारेज गरेर अगाडि बढेको थियो । अहिले हामी शुन्यताको अवस्थामा छौं । यस्तो हुँदा धेरै समस्या हुँदो रहेछ । साँच्चै नेपाल सरकारले एउटा विकासलाई अगाडि बढाउँ भन्दै निर्णय गर्दै जाने नेपालको संसदले एउटा कानून पास गर्दै जाने र भोलि अदालतले त्यसलाई क्यान्सिल गर्दै जाने हो भने विकासको हामी कुन चरणमा पुग्छाँै ।

अदालतमा मुद्दा परेर फैसलापछि मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन
अब नेपालका निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैगर्दा अथवा कुनै विदेशी ल्याएर नेपालमा लगानी गर्दैगर्दा नेपालको कानून के हुन्छ र भोलि कुनै एउटा व्यक्तिलाई चित्त बुझेन र उसले अदालतमा मुद्दा हाल्दै गर्दा त्यसको निर्णय के हुन्छ भन्नेकुरा पर्खिएर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्दै जाँदैछ । हामी नेपालीहरू साँच्चै नै नेपाल स्वच्छ हरियाली होस् र स्वस्थ भएर बाच्न पाऔं भनेर सधैँ कल्पना गरेका हुन्छौं । तर त्यो सँगसँगै एउटा आयोजना बनाउँदै गर्दा अथवा एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा पाँच÷सात वटा, १० वटा जिल्लामा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा वन भन्दा बाहिरबाट जाने भनेको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले गर्दा वन मासिन्छ । रुखहरु कटान गर्नुपर्छ । तर एउटा रुख कटान गर्दै गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरुले १० वटा रुखा रोप्नुपर्ने हुन्छ । एउटा रुख काट्दा १० वटा रोप्दै जाँदा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै जाँदा तराईका क्षेत्र वनैवन मात्रै हुनसक्छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले ऊर्जा उत्पादकमा गम्भिर चोट
त्यसैले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसमा केही संशोधन होला भन्ने सोच थियो । तर अहिले साँच्चै नै यो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जुन खालको निर्णय आएको छ, यसले साँच्चै नै हामीलाई ठूलो गम्भीर चोट पु¥याएको छ। यदि साँच्चै नै यो यसलाई पुनर्विचार गरिएन भने अब हामीले यति धेरै लगानी गरेका यसको के हुन्छ किनभने हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानूनअनुसार हामीले लगानी गरेको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानूनअनुसार लगानी ग¥यौं । ११ हजार पीपीए भएर बसेकामध्ये ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । बाँकी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । निर्माण हुँदै गरेका प्रोजेक्टले त कतिले स्वीकृत लिइसकेका छन् त्यो कन्स्ट्रक्शन होला । तर त्यो विद्युत प्रवाह हुनको लागि ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्ने हुन्छ । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले गर्दा एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने विद्युत प्रवाह नहुँदा खर्बौंको क्षति हुन्छ । नेपाली जनता पनि डुब्छन् ।

त्यो सँगै बैंक पनि डुब्ने स्थितिमा पुग्छ । हामीले सरकारले अनुरोध गरेका छांै । माननीय मन्त्रीज्युलाई पनि हामीले भनिसक्यौं । साँच्चै नै अब हामीले सिधै गएर अदालतमा भन्नसक्ने स्थिति पनि हुँदैन र कानून आफ्नो ठाउँमा छ तर देशको परिवेश विकास नेपाली जनतालाई पनि सोचेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले समग्र विकासका गति रोकिने हुन्छ । निर्माणाधिन पूर्वाधार आयोजनाहरु ठप्प हुने अवस्था देखिएको छ । देश विकासको लागि जलविद्युत मात्र नभएर अब आजको दिनदेखि यो निर्णय भएदेखि समस्त नेपालका विकासका गति नै रोकिने देखिन्छ । त्यसैले सम्मानित अदालतबाट आएको आदेशलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । त्यस्तो नभए नेपालको जलविद्युत उत्पादनको विकास १० देखि २० वर्षको अवस्थामा फर्किन सक्छ ।

सरकार सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्छ
सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा सरकार गम्भिर देखिएको छ । सांसदहरुले नै सरकार एकतिर र अदालत अर्कोतिर लाग्दा दुई पक्षको द्वन्द्व जस्तो देखिने र जनता अदालत र सरकारको द्वन्द्वमा पिल्सने होकी भन्ने देखिएको छ । सरकार भ्याकेटमा जाने की भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ ।

अदालतको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । वन्यजन्तुका लागि मुलुकको वनलाई विनाश गर्नुहुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र सचेत छ । तर विकासका गतिविधिहरु नरोकिने गरी संरक्षण गर्न लाग्यो भने भोलिका दिनमा सहज हुनसक्छ । नत्र संरक्षणको नाममा विकासका आयोजनाहरू नै बन्द गर्दिने हो भने कुनै रोल्पाको कुनै गाउँमा बाटो पु¥याउँछु भन्दाभन्दै त्यो एउटा रुख काट्न नपाएर अथवा त्यो वनमा छिर्न नपाउने कारणले गर्दा त्यहाँ गाउँका थुप्रै जनताहरुले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार वञ्चित हुन पनि सक्छन् ।

लगानी भएका जलविद्युतका आयोजनाका विषयमा के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । एमसीसी लगायत धेरैले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैछ । एडिबी र विश्व बैंकको सहयोगमा ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछन् । धेरै विदेशी लगानीका प्रोजेक्टहरू बन्दैछन् । अब यिनीहरूको भविष्य के हुन्छ त अनि फर्दर नेपालीहरूले लगानी गर्छन् की गर्दैनन् । सरकारले विदेशी लगानी आह्वान गरिरहेको छ । विश्व समुदायलाई लगानीको लागि बोलाइरहेका छौं ।

नेपाल सरकारले छलफल गरेर सहज रुपमा विकासका विषयमा अगाडि बढ्नसक्ने खालका निर्णयमा लेखेर आयो भने अगाडि बढ्नको लागि सहज हुन्थ्यो र अर्को कुरा त अब यसलाई पूर्णरुपमा फेरि एउटा कानूनी पनि बनाएर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई र अहिलेको लागि धेरै ठूलो क्षति पुग्नसक्छ किनभने हामी अगाडि बढ्नसक्ने स्थितिमा हुँदैन । फेरि एउटा कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै केही कुरा सुनेर दुई पेजको निवेदन लिएर गएर मुद्दा हाल्न पाउने खालका कानून भयो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा अदालतको निर्णयले समस्या निम्त्याउँछ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पनि त्यत्तिकै मात्रामा सरकार सहयोग गर्नुपर्छ र हामी नेपाली जनताहरुलाई पनि त्यही हिसावले प्रोजेक्टमा लगानी गर्नको लागि उत्साह ग¥यो भने यसमा सम्भावना अलिकति देखिन्छ ।— न्युज एजेन्सी नेपाल