नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । पूर्वाधार विकास, कृषि, औद्योगिक विकास तथा साना–मझौला उद्यम, शिक्षा तथा सीप विकास लगायतका विभिन्न शीर्षकसहित उनले बजेटका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेका बेला अध्यक्ष मल्लले पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन, सौर्य, बायोग्यास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन जस्ता विषय समेटेर सुझाव तयार पारेका हुन् ।
चुस्त सुझाव पेश गरेका उनले श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम विस्तार गर्ने, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने र विश्वविद्यालयहरूसँगकाृ सहकार्यमा नवप्रवर्तन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने विषय पनि उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता छन् मल्लले प्रस्तुत गरेका सुझावहरुः
१) पूर्वाधार विकास
क) राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामिण सडक तथा पुलहरूको विस्तार र मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
ख) चालू जलविद्युत परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता र विद्युत प्रसारण सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने ।
ग) नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक यातायात सुधारमा लगानी गर्ने ।
२) कृषि तथा ग्रामिण विकास
क) आधुनिक कृषि उपकरण, सिचाइ प्रणाली र सुधारिएको बिउबीजनमा अनुदान प्रदान गर्ने ।
ख) कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै कृषि आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने ।
ग) ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण र मूल्यवर्धित कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
३) औद्योगिक विकास तथा साना–मझौला उद्यम (MSME) समर्थन
क) साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि सहज ऋण पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गर्ने ।
ग) घरेलु उत्पादक र स्टार्टअपहरूलाई कर प्रोत्साहन, तालिम तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउने ।
४) शिक्षा तथा सीप विकास
क) श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम विस्तार गर्ने ।
ख) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र STEM (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) प्रवर्द्धन गर्ने ।
ग) विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने ।
५) स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा
क) ग्रामिण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्ने ।
६) पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन
क) प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्दै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्ने ।
ख) इको–टुरिजम, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्ने ।
७) वातावरण तथा जलवायु सहनशीलता
क) समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ख) सौर्य, बायोग्यास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ग) विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार योजना सुधार गर्ने ।
८) डिजिटल तथा वित्तीय समावेशीकरण
क) पारदर्शिता र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने ।
ख) विशेष गरी ग्रामिण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ र फिनटेकको पहुँच विस्तार गर्ने ।
ग) डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपहरूलाई अनुकूल नीति मार्फत प्रोत्साहन दिने ।
