सरकारले नयाँ बजेटका लागि गृहकार्य तिब्र पारेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि संसदमा बजेट छलफल चलाउनुपर्ने समायवधी नजिकिएसँगै नयाँ बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्यलाई तिब्र पारेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार अहिले मन्त्रालयगत छलफललाई अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । फागुनको अन्तिमसातादेखि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल थालेको थियो । जसअन्तर्गत हालसम्म गृह मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा तथा जलस्रोत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री, सो मातहतका निकायका अधिकारीहरुसँग आगामी बजेटका बारेमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित बजेट लेखन समितिले छलफल सकिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर आएअनुसार बजेटको कार्यतालिकामा समेत संशोधन भएर आएको बताए । उनले भने–‘अर्थमन्त्रालयले १५ गते भित्रै सिलिङ र बजेट तर्जुमा सम्बन्धि ८ बुँदे मार्गदर्शन सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । फागुन २१ देखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले आफैँ भौतिक पूर्वाधार, शहरी, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयहरुसँग बजेटका लागि छलफल गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयकाअनुसार मन्त्रालयगत छलफलमा पौडेलले मन्त्रालयहरुलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रश्ताव गर्न, स–साना आयोजनामा श्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउन, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गर्न, कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी सम्पन्न आयोजनमात्र प्रस्ताव गर्न,कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न, क्रमागत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका छन्।
आयोजना प्रश्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र समावेश गर्न, चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने भएमा सो अनुसार गर्न, आयोजना प्रश्ताव गर्दा अन्तर तह तथा अन्तर निकायमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्न, विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्न समेत छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले सबै मन्त्रालयका विभागिय अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको सचिवालयले बतायो ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आगामी बजेटमा अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको काम हाल प्रभावित भइरहेका बेला एमसीसी जस्ता आयोजनाहरुलाई समेत स्रोत छुट्टाएर अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायहरुसँग छलफल समेत अघि बढाएको छ ।
नयाँ बजेटको तयारी स्वरुप अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
बजेट निर्माणको काम अघि बढाउन फागुनमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजश्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्यालसहितको समितिले आगामी बजेट लेखनका लागि गृहकार्य बढाएको छ । बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारीअनुसार समितिका सदस्यहरुले गृह कार्यलाई तिब्र पारेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
