नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुको लागि दुई बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज लघुवित्तहरुको लागि ऋणको पुनर्तालिकीकरण , पुनर्संरचना लगायतका विषय समेटेर निर्देशन जारी गरेको हो।
जस अनुसार अब लघुवित्तले वित्तीय संस्थाले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।
(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
(३) उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
तर, निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना र÷वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ । यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।
(४) कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।
(५) कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्नेछ ।
(६) कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने
छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात्मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिनेछ ।
(७) पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷हर्जाना लिन पाइने छैन ।
(८) पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात्मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ ।
त्यस्तै अब कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम नतिरेको कारण कालोसूचीमा राखिएको ऋणीले कर्जा तथा सुविधाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको खण्डमा निजलाई कालोसूचीबाट हटाउन सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ । साथै राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
यी व्यवस्थाले ऋणीलाई सहज हुने देखिएको छ ।
