पछिल्लो समय अनलाइन मार्फत एक बैंकबाट अर्को बैंकको खातामा पैसा पठाउँदा सेवा प्रदायकले पहिलेभन्दा बढी शुल्क लाग्न थालेको छ। कनेक्टआइपीएस को प्रयोग गर्दा विगतको भन्दा बढी शुल्क लागिरहेको छ।
धेरैले एक्कासी कसरी शुल्क बढी लिन थालियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । कनेक्टआईपीएस वा फोनपेले आफै सेवा शुल्क बढाएका भने होइनन् । सरकारले बजेट मार्फत डिजिटल भुक्तानीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइदिएपछि सेवा शुल्क बढेको हो ।
अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले २०८१ जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको क्लियरिङ हाउसलाई सूचीबाट हटाईदिए । अर्थात् क्लियरिङ्ग सेवाले पनि भ्याट तिर्नु पर्ने भयो। भ्याट तिर्नु पर्ने भएपछि नै क्लियरिङ सेवा दिइरहेका नेपाल क्लियरिंग हाउस एनसीएचएल र फोनपे प्रयोग गरे वापत लाग्ने शुल्क बढेको हो ।
सरकारले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि यसको भार सेवाग्राहीमा थपिएको हो । सोहि कारण सेवाग्राहीहरु यी सेवाहरु प्रयोग गर्दा यस अघि लाग्दै आएको शुल्कमा थप १३ प्रतिशत भ्याटको मारमा परेका हुन्।
सरकारले एकातिर अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउने र अर्को तिर क्लियरिङ्ग सेवामै भ्याट लगाएपछि सरकारको नीति मै प्रश्न उठ्न लागेको छ।
हेर्नुस् भिडियो :
