नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आज चैत्र ५ गतेदेखि १० दिने विदामा बसेका छन्। गभर्नर अधिकारी आज चैत्र ५ गतेदेखि चैत्र १४ गतेसम्मको १० दिने विदामा बसेका हुन् ।
उनी १० दिने फोर्स लिभमा बसेका हुन् । राष्ट्र बैंकले नै व्यवस्था गरेको वार्षिक अनिवार्य विदा (फोर्स लिभ) बाँकि रहेकोले गभर्नर अधिकारी विदामा बसेका हुन् । उनी चैत्र १५ गते राष्ट्र बैंकमा हाजिर हुन् फर्कने छन् । उनको कार्यकाल चैत्र २२ गते सकिने छ।
सार्वजनिक नियुक्त पाएका केही संस्था प्रमुख कार्यकाल समाप्त हुन एक महिनाअघि बिदा बस्ने चलन छ। यस अघिका केही गभर्नर पनि कार्यकाल सकिनु भन्दा १ महिना अगाडी नै विदा बसेका थिए । तर गभर्नर अधिकारी भने कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म पनि काम मै रहने भएका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीको अनुपस्थितिमा राष्ट्र बैंकको नियमित प्रशासनिक कामकाज बरिष्ट डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले हेर्ने छिन्।
सुरु भईसक्यो नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया
नयाँ गभर्नर छान्नका लागि सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था छ।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक,बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले अब ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
जसमा डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस हुनैपर्ने व्यवस्था छ। समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
गभर्नर बन्न कस्तो चाहिन्छ योग्यता ?
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद विक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने, प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्ध गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यो पदलाई शक्तिशाली पदका रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
