Tuesday, June 9, 2026
spot_img

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘आयातकर्ताले कानुनसम्मत रुपमा गाडी ल्याएका हुन्, अतिरञ्जना गर्नु पर्दैन’

spot_img
spot_img

बजेटको सूचना व्यवसायीलाई दिएको र जसका कारण विद्युतीय गाडीको आयातमा करछली भएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले आज एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै ति गाडीहरु नियमित प्रक्रियाबाट आएको स्पष्ट पारेको हो ।

‘बजेटको मुखैमा रसुवाबाट २ सयभन्दा बढी र कोरोलाबाट ६४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएका हुन् । तर, यी गाडी आयात गर्ने व्यवसायीहरूले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषय निराधार हुन्’ अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी इ–मोबिलिटी नामक कम्पनी (काठमाडौँ) ले कायि ब्रान्डका २०० गाडी आयात गरेको देखिन्छ । तर, यी सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको छ ।’

सचिवालयले भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएको भए आफैँलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा ती आयातकर्ताले नेपालतर्फ गाडी भित्र्याउने थिएनन् भन्ने दाबी गरेको छ ।

यद्दपी, अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा थप छानबिनको लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट बीवाईडीका ६४९ वटा कार जेठ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएको जनाउँदै सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी गाडीहरू पैठारीकर्ताले बैंक मार्फत खोलिएका प्रतितपत्र (एलसी) अनुसार नियमित र कानुनी तवरले नेपाल भित्रिएको देखिएको प्रष्ट पारेको छ ।

जेठ १५ मा घोषणा गरिएको बजेटमा भएको व्यवस्थाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका गाडीहरू कुनैमा महसुल बढेको छ भने कुनैमा महसुल घटेको भन्दै सचिवालयले यी गाडीका आयातकर्ताले महसुल घट्ने सूचना पाएको भए भन्सार जाँचपास गरेर बजेटअघि नै गाडीहरू नेपाल ल्याउने थिएनन् भन्ने समेत स्पष्ट पारेको छ ।

सचिवालयले गत वर्षको जेष्ठ महिनाको १ देखी १४ सम्ममा कूल सय विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्यांक समेत देखाएको छ । यस वर्ष जम्मा २७ सय ६४ युनिट गाडी पैठारी गरेको देखिने हुनाले यस सम्बन्धमा पैठारी भएका विद्युतीय सवारीहरूको विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको सचिवालयले बताएको छ ।

‘गाडी आयातकर्ताले आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत गरेको, बजेटले गरेको भन्सार दर हेरफेरको स्पष्ट लाभ लिनेगरी पैठारी गरेको देखिँदैन’ सचिवालयले भनेको छ, ‘नियोजित रूपमा गरिएका सबै प्रचारवाजी र मिथ्या सूचनावाट वच्न सवैलाई अनुरोध गर्दछौं ।’

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

विभागबाट अनुमति पाएका हाइड्रोपावरको अवस्था र प्रगति अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझायो

विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान...

ई–भिताराको मूल्य घट्यो

नेपालमा सुजुकी गाडीको आधिकारित आयातकर्ता सिजी मोटोकर्प प्रा.ली.ले ‘ई–भितारा’को...

गृहमन्त्रीले गरे ‘दरबार हत्याकाण्ड’को छानबिन गर्ने निर्णय

गृह मन्त्रालयले ‘दरबार हत्याकाण्ड’को छानबिन गर्ने भएको छ ।...

शिवशिखर सहकारीबाट पीडित २१६ जनाले पाए बचत फिर्ता

सरकारले समस्याग्रस्त शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका २१६ जना साना बचतकर्ताको...

आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१२ अर्ब ऋण लगानी, कुल कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब नाघ्यो

चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट...

३७०४ अर्ब पुग्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति, २ वर्षको आयात धान्न पुग्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति बैशाख...
spot_img